मुंबई : डिजिटल रुपी अर्थात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीचे (सीबीडीसी) अनावरण हा देशातील चलनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा क्षण आहे आणि व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत ते मोठे परिवर्तन घडवून आणेल, असा विश्वास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी व्यक्त केला. घाऊक विभागात व्यवहारासाठी प्रायोगिक आधारावर खुले झालेल्या या डिजिटल चलनाची किरकोळ भागासाठी चाचणी महिन्याच्या शेवटी सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नजीकच्या भविष्यात सीबीडीसी पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा प्रयत्न आहे; परंतु सीबीडीसीचा पूर्णत्वाने वापर केव्हापासून सुरू केला जाईल, याची कोणतीही नेमकी तारीख ठरवू इच्छित नाही. कारण आपल्याला खूप काळजीपूर्वक पुढे जावे लागेल, अशीच ही बाब आहे, असे दास यांनी फिक्की या उद्योग संघटनेद्वारे आयोजित ‘फायबॅक २०२२’ या वार्षिक बँकिंग परिषदेतील भाषणात सांगितले.
डिजिटल रुपी हे व्यापक स्वरूपात वापरासाठी खुले करण्याची घाई नसल्याचे नमूद करताना, यात काही तांत्रिक आणि प्रक्रियेशी निगडित आव्हाने येऊ शकतील. त्या सर्व पैलूंचा विचार करून त्याआधाराने संपूर्ण सज्जता व प्रक्रिया केल्यानंतर, या चलनाचा वापर विना-व्यत्यय सुरू राहील, असा प्रयत्न असल्याचे दास यांनी सांगितले.
डिजिटल रुपी अर्थात सीबीडीसीच्या प्रमुख फायद्यांमध्ये भौतिक स्वरूपातील रोख व्यवस्थापनाशी संबंधित खर्चात कपात, देयक व्यवहारांमध्ये कार्यक्षमता आणि कमी रोखीच्या अर्थव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण करताना लोकांना जोखीममुक्त आभासी चलन प्रदान करणे यांचा समावेश आहे.
पहिल्या दिवशी २७५ कोटींचे व्यवहार
मंगळवार, १ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या घाऊक विभागासाठी सीबीडीसीच्या प्रायोगिक आधारावर वापरात, पहिल्या दिवशी आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि आयडीएफसी फस्र्ट बँक यांसारख्या निवडक बँकांमार्फत एकूण २७५ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, चाचणीच्या पहिल्या दिवशी डिजिटल रुपी वापरून एकूण ४८ व्यवहार पार पाडले गेले.
‘घाईने कारवाईची मोठी किंमत मोजावी लागली असती’
मुंबई : महागाई नियंत्रणाचे उद्दिष्ट चुकले याची कबुली देऊन गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईवर वेळेपूर्वी कारवाईची घाई केली असती तर त्याची अर्थव्यवस्था आणि जनसामान्यांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली असती, अशी स्पष्टोक्ती केली. दास म्हणाले, ‘संपूर्ण पतन होण्यापासून अर्थव्यवस्थेचा बचाव केला जाईल, हे पाहूनच अकाली कठोरतेचा पवित्रा घेण्यापासून दूर राहिलो.’ सलग तीन तिमाहीत म्हणजेच नऊ महिने महागाई दर ६ टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीच्या वर राहिल्याबद्दल, कारणे स्पष्ट करणारा आणि आगामी उपाययोजनांचा अहवाल केंद्र सरकारला देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दर-निर्धारण समितीची (एमपीसी) गुरुवारी होत असलेल्या बैठकीपूर्वी गव्हर्नर यांनी केलेले हे विधान महत्त्वपूर्ण आहे. तथापि सरकारला दिला जाणारा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नसल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला. किंबहुना हा अहवाल जगजाहीर न होण्याने पारदर्शकतेशी तडजोड किंवा त्या तत्त्वाचा भंग होत नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.