बँकिंग व्यवस्थेत नव्या खासगी बँकांच्या प्रवेशाची सज्जता सुरू असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने सध्याच्या एकाच दमात मोठय़ा समूहाला बँक परवाने देण्याऐवजी ही प्रक्रिया निरंतर सुरू ठेवत नव्या बँकांच्या आगमनाचे दरवाजे कायम खुले ठेवण्याचा कल दाखविला आहे. मध्यवर्ती बँकेने प्रस्तुत केलेल्या चर्चात्मक दस्तऐवजात विशेष प्रकारच्या बँकिंग गरजा पूर्ण करणाऱ्या बँकांचेही खास स्थान असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले असून, बडय़ा बहुराज्यीय नागरी सहकारी बँकांचे परिपूर्ण खासगी वाणिज्य बँकांमध्ये रूपांतरणालाही अनुकूलता दर्शविण्यात आली आहे.
सध्याच्या ठरावीक अंतरालाने ठरावीक संख्येत बँक परवाना वितरणाच्या धोरणाचे अधिक उदारपणे अवलोकन होणे गरजेचे असून, नव्या बँकांना अधिकृत करणारी प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणारी असायला हवी, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘भारताची बँकिंग संरचना- आगामी दिशा’ या नावाने मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या चर्चात्मक दस्तऐवजात करण्यात आले आहे. अर्थात प्रवेशाचे निकष काटेकोरच असायला हवेत आणि संपूर्ण सुपात्र संस्था-कंपन्यांनाच बँक म्हणून दर्जा मिळविण्यासाठी उत्तेजित केले गेले पाहिजे, यावर भर देण्यात आला आहे. परंतु अधिकाधिक बँकांना मार्ग खुला ठेवून सुदृढ स्पर्धेला बळ दिले जाईल आणि बँकिंग व्यवस्थेत नव्या संकल्पना व विचारांना वाट मोकळी होणे आवश्यक असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अलीकडेच विविध २६ कंपन्यांनी बँक परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. या आधी २००३ साली आणि त्यापूर्वी १९९३ साली नव्या खासगी बँकांच्या प्रवेशाला वाट मोकळी करण्यात आली होती. अशी मोठय़ा कालफरकाने परवान्याची प्रक्रिया राबविण्याऐवजी निरंतर सुरू राहणारी पद्धत बँक परवान्यांसाठी वापरात यावी, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सूर आहे. शिवाय बँकिंगबद्दल चार-स्तरीय दृष्टिकोन स्पष्ट करताना, मोजक्या महाकाय वैश्विक बँका, त्या खालोखाल मध्यम आकाराच्या विशेष बँका, ग्रामीण क्षेत्रीय बँका आणि छोटय़ा आकाराच्या खासगी मालकीच्या स्थानिक बँकांसह नागरी सहकारी बँका अशा उतरंडीला अनुकूलता दर्शविण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे भांडवल पर्याप्ततेबाबत मर्यादा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारची मालकी ५१ टक्क्यांवर आणून, त्या जागी अधिकाधिक खासगी गुंतवणूकदारांना सामावले जाण्याबाबत, तसेच बहुराज्यीय विस्तार असलेल्या नागरी सहकारी बँकांनाही वाणिज्य बँकांप्रमाणे विस्तारास वाव देण्याचा विचारही या दस्तऐवजात व्यक्त करण्यात आला आहे. सहकार क्षेत्रातील सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेसह कॉसमॉस बँकेनेही अशा प्रकारच्या मागण्या यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे केल्या आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वीचा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विचार-मसुदा हा मनोनीत नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तयार केला होता आणि त्यात विशेष स्वरूपाच्या बँकिंगची गरज प्रतिपादताना त्यात नागरी सहकारी बँकांची भूमिका विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात आली होती. राजन हे गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेत असतानाच, हा नवीन चर्चात्मक मसुदा आला असून, त्यायोगे प्रत्यक्षात वाणिज्य बँका म्हणून पंख पसरण्याचे व त्यायोगे व्यवसाय विस्ताराच्या कक्षा रुंदावण्याच्या मोठय़ा सहकारी बँकांच्या स्वप्नांची पूर्तता होण्याची आशा बळावल्या आहेत.
