महागाईशी मुकाबला करताना रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने सध्यातरी महत्त्वाच्या व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. कठोर आर्थिक धोरणाचा पुरस्कार करणारे बॅंकेचे गर्व्हनर डॉ. डी. सुब्बाराव आपल्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीतील शेवटच्या पतधोरणात रेपोदर ७.२५%, तर रोख राखीव प्रमाण ४% ठेवूनच निरोप घेतील, असा अभ्यासकांचा अंदाज मंगळवारी खरा ठरला.
चालू आर्थिक वर्षामध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर ५.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता बॅंकेने वर्तविली. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी तातडीने ठोस उपाय योजण्यावर रिझर्व्ह बॅंकेने भर देण्याचे निश्चित केले आहे. रुपया स्थिर झाल्यानंतर बाजारातील रोकड उपलब्धेतवर घालण्यात आलेली नियंत्रणे मागे घेण्यात येतील, असेही बॅंकेने यावेळी स्पष्ट केले.
सुब्बराव यांनी केवळ महागाईवर लक्ष केंद्रित न करता विकासाला प्राधान्य द्यावे, असा अनाहूत सल्ला केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी दिला होता. त्यापार्श्वभूमीवर या पतधोरणात रेपो रेट, सीआरआर यांच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. व्याजदर जैसे थे ठेवल्याने बॅंका कर्ज धोरणात बदल करण्याची शक्यता कमी आहे आणि त्यामुळे आपला ईएमआय कमी होण्याच्या सामान्य जनतेच्या आशेला खोडा लागला आहे. डॉलरच्या तुलनेत ढासळत्या रुपयाचे आव्हान आहे. त्याच्या बंदोबस्तासाठी जुलै महिन्यात दोन वेळा कठोर उपाययोजना झाल्या आहेत.
