व्याजाचे दर कमी करण्याबाबत वाणिज्य बँकांच्या आडमुठेपणावर शाब्दिक हल्ला करीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पर्धात्मक दबावाने का होईना लवकरात लवकर बँकांकडून कर्जावरील व्याज दरात कपातीची अपेक्षा केली. जितक्या लवकर हे घडेल, तितके ते अर्थव्यवस्थेसाठी सुचिन्ह ठरेल, असेही त्यांनी सुनावले. कर्जाच्या व्याज दरात कपात शक्य नाही, असे बँकांचे म्हणणे ही शुद्ध बनवाबनवी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात, रिझर्व्ह बँकेने बहुतांश अर्थविश्लेषक जशी अपेक्षा करीत होते तसे कोणतेही कपात नसलेले पतधोरण मंगळवारी जाहीर केले. त्याप्रमाणे वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीसाठी दिल्या कर्जाचा दर अर्थात रेपो दर आणि बँकांकडून त्यांच्या ठेवींपैकी रिझर्व्ह बँकेकडे राखून ठेवावयाचा हिस्सा अर्थात रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अनुक्रमे ७.५ टक्के आणि चार टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले. यापुढे रिझर्व्ह बँकेच्या नरमाईच्या पतधोरणाची दिशा बदलेल, असे तूर्तास दृष्टिपथात नसले तरी भविष्यातील रेपो दरकपात ही प्रत्यक्षात बँकांची व्याज दराच्या संबंधाने पावले कशी पडतात त्यावरच अवलंबून राहील, असे गव्हर्नर राजन यांनी स्पष्टपणे सांगितले. पतधोरण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
रिझर्व्ह बँकेने चालू वर्षांत जानेवारी आणि मार्चमध्ये दोनदा रेपो दरकपात करूनही, बँकांकडून या कपातीचा लाभ जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही, याचा राजन यांनी कठोर शब्दांत समाचार घेतला. बँकांनी किती प्रमाणात व्याजाचे दर कमी करावेत, असे आपण सूचवीत नाही. पण रिझर्व्ह बँकेने केलेली रेपो दरकपात, सामान्य कर्जदारांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया तरी सुरू व्हायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.
आज देशातील आर्थिक वातावरण बदलत आहे आणि बँकांकडून कर्जाच्या मागणीला उभारी येणार नाही, असे कदापि चित्र नाही. बँकांकडे प्रचंड मोठी धनराशी आहे आणि त्यासाठी त्यांना पडणारा खर्चही कमी झालेला आहे. पण तरी हा खर्च कमी झालेला नाही, असे बँकांनी म्हणणे ही त्यांची शुद्ध बनवाबनवी आहे, अशा शब्दांत राजन यांनी टीका केली.
