व्याजदर कपात पुन्हा टळली..

अर्थ मंत्रालयाचा राजन यांना पाठिंबा
नवी दिल्ली: विकासाला हातभार आणि रोजगारात वाढीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँक पुढील पतधोरणात नक्कीच व्याजदर कपात करेल, असा विश्वास व्यक्त करीत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गव्हर्नर राजन यांना पाठिंबा व्यक्त केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंगळवारी सकाळी जाहीर झालेल्या पतधोरणानंतर अर्थ खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात, महागाईबाबत मध्यवर्ती बँकेच्या अंदाजामुळे खूपच प्रोत्साहन मिळत आहे. प्रस्तावित पतधोरण आराखडय़ाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केलेल्या अपेक्षेनुरूपच आम्हीदेखील येत्या काही दिवसांमध्ये त्याबाबत चर्चा करू. महागाईबाबत नेमके धोरण आणि त्यामुळे गुंतवणूक तसेच विकासासाठीही कार्य करणे सुलभ होईल, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

बँकांची कर्जे थकविणाऱ्या  उद्योगजगताला फटकारे..
मुंबई: आर्थिक ताळेबंदाची भिकार अवस्था आणि विद्यमान कर्ज फेडता येईल इतकी सक्षमता उद्योगजगताकडे नाही हीच खरी समस्या आहे आणि व्याजाचे दर चढे असण्याचे कारणही तेच आहे, असे उद्योगक्षेत्राला उद्देशून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी फटकारले. रेपो दरात कोणत्याही बदल न करणाऱ्या सलग पाचव्यांदा सादर केलेल्या पतधोरणापश्चात पत्रकारांशी ते बोलत होते. व्याजदराबाबत उद्योगक्षेत्रात प्रचंड संभ्रमाची स्थिती आहे, असे सांगत राजन यांनी सद्य:स्थितीचे वर्णन केले. ‘‘उद्योगक्षेत्रावर आकारले जाणारे चढे व्याजदर हे त्यांच्या अवाजवी जोखमीवरील अधिमूल्यच आहे. काही उद्योगांची ही जोखीम जितकी अवाजवी आहे, तितके त्यांचे आर्थिक संतुलन बिघडत गेले आणि परिणामी कर्जफेडीची त्यांची उत्सुकता तरी कमी झाली अथवा सक्षमता तरी संपुष्टात आली आहे. यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला बिलकूल दोषी धरता येणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण हे जोखीममुक्त व्याजदरावर आहे, तर कर्जदरावर आकारल्या जाणाऱ्या जोखीम अधिमूल्याला नियंत्रणात ठेवणे हे सर्वस्वी त्या त्या उद्योगाच्याच हाती आहे. जोखीममुक्त दरातील नरमाईसाठी चलनवाढीच्या स्थितीला आटोक्यात आणण्याचा आपला प्रयत्न सुरू आहे,’’ असे ते म्हणाले.
‘‘रिझव्‍‌र्ह बँक ही विकासविरोधी आहे, ही उद्योगजगताने जोपासलेली गैरधारणा आहे, असे म्हणणारी मंडळी अत्यंत कोत्या दृष्टीची आहेत,’’ अशा शब्दांत राजन यांनी उद्योगक्षेत्राच्या दरकपातीचा आग्रह आणि त्याला न जुमानण्याबद्दल होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेतला. ‘‘केवळ या तिमाहीतील विकासाची नव्हे तर पुढील अनेक वर्षांतील शाश्वत विकासाचा आम्हाला ध्यास आहे. देशाच्या सुदृढ आर्थिक विकासाला आम्हाला चिरंतन चौकट बहाल करायचीय. थोडी आणखी कळ सोसा, आपण लक्ष्याच्या अगदी समीप येऊन ठेपलो आहोत’’, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

बँकांना व्याजदर कपातीचे आदेश देऊ शकत नाही
गव्हर्नर राजन यांची स्पष्टोक्ती
बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्यापारी बँकांना मात्र व्याजदर कपातीचे आदेश देता येत नाही, अशी भूमिका गव्हर्नरांनी विशद केली. व्याजदर कपातीची मागणी सर्वच स्तरांतून होत असली तरी त्याबाबत परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याची क्षमता बँकांमध्ये आहे, असे नमूद केले. बँकांनी व्याजदर कमी केलेले नाहीत असे आपले स्पष्ट म्हणणे असले तरी तसे आदेश मी देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

पतधोरण ठरवताना रिझव्‍‌र्ह बँकेसमोर अर्थस्थितीचे सुसंगत चित्र असणे गरजेचे आहे. विशेषत: व्याजदर कपातीचा निर्णय घेताना, बचत दर, चलनवाढीचा दर, आर्थिक विकास दर, चलन विनिमय दर वित्तीय तुटीची स्थिती वगैरे अर्थव्यवस्थेतील  विविध विसंगती असता कामा नये. याच अनुषंगाने नवीन पतधोरण निश्चिती आराखडा स्वीकारण्याबाबत केंद्र सरकारबरोबर चर्चा सुरू आहे. जानेवारी २०१६ पर्यंत महागाई दराचे लक्ष्य सुधारून ४ टक्क्य़ांवर आणणेच उपयुक्त ठरणार आहे. विकासाला प्राधान्य देण्याची भूमिका आमचीही आहे; मात्र केवळ तिमाहीपुरता विचार करून आम्हाला चालणार नाही.
’ डॉ. रघुराम राजन, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक