बँकांच्या सामान्य कर्जदारांना दिलासा ठरेल असा रेपो दरात कपातीचा मार्ग रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पुन्हा एकदा अनुसरला आणला जाण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी जाहीर होणाऱ्या मध्य तिमाही पतधोरण आढाव्यात प्रमुख दरात किमान पाव टक्क्याची कपात व्हावी, अशी अपेक्षा अर्थक्षेत्रातून उंचावली आहे आणि खुद्द अर्थमंत्री पी. चिदम्बरमही याबाबत आशावादी आहेत.
बँकांना भासत असलेल्या आर्थिक चणचणीवर रिझव्‍‌र्ह बँक मंगळवारच्या पतधोरणात निश्चितच सकारात्मक पावले उललेल, असे नमूद करून अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी यंदा रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) कपातीबाबत विश्वास व्यक्त केला.
सध्याच्या आर्थिक स्थितीला उभारी देणारा हातभार लावण्यासाठी यंदा रेपो दरासारख्या प्रमुख परिणामकारक दरात पुन्हा कपात होण्याची जोरदार अटकळ आहे. याबाबत उद्योगांकडून सातत्याने मागणी केली गेल्याने सरकारच्या स्तरावरूनही त्या संबंधाने रेटा वाढला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय अर्थ सेवा विभागाचे सचिव यांच्यासह पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष या साऱ्यांनीच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून यंदा सकारात्मकतेची अपेक्षा केली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१३ मध्ये तिमाही धोरणात रेपोसह रोख राखीव प्रमाणही पाव टक्क्याने कमी केले होते. तत्पूर्वी तब्बल नऊ महिने रेपो दर ८ टक्के या पातळीवर स्थिर होता. उलट रोख राखीव प्रमाणात मार्च-एप्रिल २०१२ पासून प्रत्येक पतधोरणप्रसंगी पाव टक्का कपात करण्यात आली आहे. वाणिज्य बँकांसाठी अल्पमुदतीसाठी कर्जावर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आकाराला जाणारा व्याजाचा दर अर्थात रेपो दर कमी झाल्याने त्याचा थेट लाभ बँकांच्या ग्राहकांना कर्ज स्वस्त झाल्याने मिळण्याचा मार्ग खुला होतो. तर रोख राखीव प्रमाण कमी झाल्याने वाणिज्य बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवावा लागणारा हिस्सा कमी होऊन तो निधी बँकांना वापरासाठी खुला होतो. यामुळे बँकांची रोखीची चणचण दूर होऊन त्या अधिक प्रमाणात कर्जवाटप करू शकतात. नवी दिल्लीत सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत बँकांच्या प्रमुखांनी रोकड चणचणीची समस्या प्रकर्षांने मांडली.
‘त्या’ तीन खासगी बँकांची चौकशी सुरू
विविध योजना, विमा उत्पादने यांच्या माध्यमातून काळा पैसा मार्गी लावण्याचा ठपका असणाऱ्या देशातील तीन आघाडीच्या खासगी बँकांची रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच केंद्रीय अर्थखात्याकडून चौकशी सुरू झाली आहे. ‘कोब्रापोस्ट’ने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’ची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी या तिन्ही बँकांनी अंतर्गत तपासणी सुरू केली असली तरी बँकांवरील नियामकांमार्फतही चौकशीही सुरू असल्याचे केंद्रीय वित्त सेवा सचिवांमार्फत स्पष्ट करण्यात आले. या चौकशीतून काय समोर येते हे स्पष्ट झाल्यानंतरच अधिक भाष्य करणे उचित ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
