पुन्हा ‘जैसे थे’च?

महागाई अद्यापही समाधानकारक स्तरावर पोहोचली नसल्याने मंगळवारच्या तिमाही पतधोरणात पुन्हा व्याजदर स्थिर ठेवले जाण्याची कृती रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून होण्याची शक्यता आहे. प्रसंगी यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ५ टक्क्य़ांच्या आत स्थिरावण्याकडेही दुर्लक्ष होणार आहे.
महागाईचा दर जरी कमी होत असला तरी  एका महिन्याच्या अंतराने मांडला जाणारा अर्थसंकल्प पाहता रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदर स्थिर राखण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या आधीच्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात काहीही बदल केला नव्हता. या पतधोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर रविवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी नवनिर्वाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट घेतली. राजन यांनी गेल्याच आठवडय़ात केंद्रीय अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच अरुण जेटली यांचीही भेट घेतली होती.
एप्रिल महिन्याचा घाऊक  किमतीवर आधारित महागाईचा दर ८ टक्के तर अन्नधान्याचा महागाईचा दर ९.६ टक्के होता. किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर ८.५ टक्के होता. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ सतत दुसऱ्या वर्षी पाच टक्क्याहून कमी राहिली आहे. २०१३ च्या आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग ४.७ टक्के होता. मागील आíथक वर्षांत निर्गुतवणूक व केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांकडून भरघोस लाभांश उकळून मागील सरकारने वित्तीय तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्क्याच्या आत राखण्यात यश आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे या आधीचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांच्या कालावधीपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या पतधोरणात सरकारच्या वाढत्या वित्तीय तुटीबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प जुलच्या पहिल्या आठवडय़ात मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात धाडसी वित्तीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असताना रिझव्‍‌र्ह  बँक आगामी अर्थसंकल्पाची वाट पाहून नंतर योग्यवेळी रेपो दर कपात करेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. डॉ. राजन यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तीन टप्प्यात पाऊण टक्क्य़ांची दरवाढ केली आहे.
मागील पतधोरणात महागाईचा दर कमी झाल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक दरकपातीचा जरूर विचार करेल असे मतप्रदर्शन रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर उर्जति पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या समितीने जानेवारी २०१५ पर्यंत किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर ८ टक्के तर जानेवारी २०१६ पर्यंत ६ टक्के आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या वर्षी सरासरीपेक्षा पाउस कमी होऊन दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हवामान खात्याकडून व्यक्त होत असताना रिझव्‍‌र्ह बँक मंगळवारी पुन्हा ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असेच धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे.