अल्पउत्पन्न वर्गासाठी विशेष बँकेची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीची शिफारस

खासगी उद्योजकांच्या नव्या बँकांना परवाने मंजुरीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असताना, ‘क्लास बँकिंग’ला पर्याय देणारा ‘मास बँकिंग’चा प्रयोग म्हणून बँकिंगच्या प्रांगणात अल्पउत्पन्न कुटुंबांसाठी विशेष बँकेच्या स्थापनेची शिफारस पुढे आली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये गव्हर्नरपदी हाती घेतल्यानंतर रघुराम राजन यांनी वित्तीय सर्वसमावेशकतेसाठी स्थापित केलेल्या निवृत्त बँकर नचिकेत मोर यांच्या समितीने अत्यल्प उत्पन्न असलेली कुटुंबे व लघुत्तम व्यावसायिकांसाठी विशेष बँकेच्या रचनेची आपल्या अहवालात शिफारस केली आहे.  
देशातील ६० टक्के जनसामान्यांकडे तर छोटा-मोठा स्वयंरोजगार-व्यवसाय करणाऱ्या ९० टक्के लोकांचे कोणत्याही बँकेत खाते नाही याची दखल घेत ही स्थिती सुधारण्यासाठी नचिकेत मोर समितीने आपल्या अहवालात शिफारसी केल्या आहेत. त्यातील प्रमुख शिफारस म्हणजे कमाल ५०,००० रुपये खात्यात शिल्लक असेल अशा आर्थिक वर्गासाठी ठेव व कर्ज सोयी देणाऱ्या विशेष बँक असावी, असे ठळकपणे सुचविण्यात आले आहे. शिवाय ‘होलसेल बँक’ अशीही एक बँकांची वर्गवारी केली जावी, जेणेकरून निम्न आर्थिक स्तरासाठी वाहिलेल्या विशेष बँकांसाठी निधीचा स्रोत खुला होईल, असेही त्यांनी सुचविले आहे.
लक्षणीय म्हणजे प्राधान्यक्रमाचे कर्ज वितरण म्हणजे शेतकरी, लघुउद्योजक, निर्यातदार, ग्रामीण व वंचित घटकांना बँकांनी त्यांच्या एकूण वितरित कर्जाच्या ५० टक्के इतके कर्ज वितरण केले जावे, अशीही समितीची शिफारस आहे. सध्या ही मर्यादा ४० टक्के अशी आहे. ही ४० टक्के मर्यादाच शिथिल केली जावी, अशी बँक म्हणून उत्सुकता दर्शविणाऱ्या उद्योगघराण्यांची मागणी आहे. प्रत्यक्षात ती वाढविण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीची शिफारस त्यांची धडकी वाढविणारीच ठरेल.
सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या पुळक्याला पाचर!
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अथवा व्याजदर सवलती देण्याच्या पद्धतीला संपुष्टात आणले जावे, अशी नचिकेत मोर समितीने शिफारस केली आहे. तोंडावर आलेल्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या शेतकरी प्रेमाच्या पुळक्याला ही पाचरच आहे. एकतर बँकांना आपल्या आधार ऋणदरापेक्षा (बेस रेट अर्थात बँकांना यापेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज देत नाहीत) कमी दराने शेतकऱ्यांसाठी विशेष कर्ज योजना आणण्यासाठी दिलेली मुभा काढून टाकण्यात यावी, अशी समितीची शिफारस आहे. या उप्पर सरकारला शेतकऱ्यांना सवलत द्यायची झाल्यास, त्याने कृषी कर्जावर सवलत बँकांमार्फत नव्हे तर ‘आधार’समर्थ थेट लाभ योजनेअंतर्गत वितरित करावी, असे समितीने सुचविले आहे.