सहकारी बँका धोक्यात

बहुराज्यांमध्ये विस्तार असणाऱ्या आणि २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवसाय असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांच्या खासगीकरणासाठी रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने दबाव आणला आहे. याबाबतची शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उच्चाधिकार समितीने केली असून, यासाठी पात्र असूनही उत्सुक नसलेल्या सहकारी बँकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने येऊ शकतात, असा धमकीवजा इशाराही या समितीने दिला आहे. यावर सहकार क्षेत्रातून तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या असून, नागरी सहकार बँकांतील अग्रणी सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेने सावध प्रतिक्रिया देताना, साकल्याने विचार करूनच पावले टाकण्याचे संकेत दिले आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या अहवालाच्या शिफारसी गुरुवारी सायंकाळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाल्या असून, त्यावर १८ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. सहकारातून खासगी हे रूपांतरण ‘सक्ती’चे नसले तरी, पात्र असूनही यासाठी उत्सुक नसलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर अनेक प्रकारची बंधने येऊ शकतात, असा धमकीवजा सूचक इशारा या समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे. नागरी सहकारी बँकांना नवीन परवाने देण्याच्या मुद्दय़ावर मागे स्थापण्यात आलेल्या वाय. एच. मालेगम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकसूत्री नियंत्रणाच्या शिफारसीचेच हे पुढचे टोक असल्याची सहकार क्षेत्रात चर्चा आहे.
बडय़ा नागरी सहकारी बँकांनी खासगी वाणिज्य बँकेत रूपांतरणाचा मार्ग स्वीकारल्यास अधिक संरचित चौकटीअंतर्गत या बँकांना काम करता येईल. त्याउलट रूपांतरण टाळण्याचे संपूर्ण सहकार क्षेत्राला अस्थिर करणारे परिणाम दिसून येतील. शाखा विस्तार, कार्यक्षेत्र विस्तार, नवीन व्यवसाय आदी ‘अनियंत्रित’ वाढीवर बंधने येतील, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
देशात सध्या १५८९ नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून, त्या २ लाख कोटींहून अधिक व्यवसाय करीत आहेत. सहकाराचा शतकभराहून अधिक मोठा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रात त्यापैकी जवळपास निम्म्या बँका आहेत. आर. गांधी समितीच्या शिफारसीप्रमाणे, बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा, २००२ नुसार नोंदणी असलेल्या आणि २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवसाय (ठेवी आणि वितरित कर्जे एकत्रित) असणाऱ्या राज्यात सारस्वत, कॉसमॉस आणि शामराव विठ्ठल अशा तीन नागरी सहकारी बँका सध्या तरी खासगी रूपांतरणास पात्र ठरतील. पैकी सारस्वत बँकेनेच काही वर्षांपूर्वी सहकाराच्या खासगी रूपांतरणाचा मुद्दा पटलावर आणला असला, तरी आताचे बँकेचे व्यवस्थापन याबाबत फारसे उत्सुक नाही. ‘समितीच्या या केवळ शिफारसी आहेत, त्यांना अंतिम रूप मिळाल्यानंतरच त्या विचारात घेऊन पुढील पावले टाकली जातील,’ असे मत सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष शशिकांत साखळकर यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केले.
तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीच्या या शिफारसी सहकाराच्या मूळ तत्त्वावरच घाव घालणाऱ्या असून, त्या जर मान्य केल्या तर हितसंबंधी मंडळींना पैशाच्या बळावर सहकार क्षेत्रच गिळंकृत करण्यास मोकळे रान मिळेल, अशी प्रतिक्रिया सहकार क्षेत्रातील जुने कार्यकर्ते व ‘सहकार भारती’ या संघटनेचे अध्यक्ष सतीश मराठे यांनी व्यक्त केली. शिवाय सहकार हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असताना, राज्याच्या सहकार कायद्यातही दुरुस्ती करणे भाग पडेल. कोणत्या राज्याचे सरकार आपल्या सहकार क्षेत्रावर पाणी सोडण्यास राजी होईल, असा मराठे यांचा सवाल आहे.
सहकारातून वाढलेल्या बँकेला आपल्या सभासदांचे हितरक्षण सर्वतोपरी करावेच लागेल, असे मत १.८० लाख भागधारक असलेल्या सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष साखळकर यांनी व्यक्त केले. यापुढे सहकारी क्षेत्रातच कार्य करण्यास बँकेला कोणतीच अडचण नाही. बँकेच्या एकंदर व्यवसायाने ४५ हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला असून, चालू आर्थिक वर्षांअखेर तो ५२ हजार कोटींवर जाईल. भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाणही १२.६७ टक्के असे समाधानकारक पातळीवर असल्याचे साखळकर यांनी सांगितले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीच्या शिफारसी सहकाराच्या मूळ तत्त्वावरच घाव घालणाऱ्या असून, त्या जर मान्य केल्या तर हितसंबंधी मंडळींना पैशाच्या बळावर सहकार क्षेत्रच गिळंकृत करण्यास मोकळे रान मिळेल.
– सतीश मराठे,
अध्यक्ष, सहकार भारती