रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापनात मोठय़ा फेरबदलाची नांदी करीत, डेप्युटी गव्हर्नर दर्जाचे ‘मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ)’ अशा नव्या पदाच्या निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या या निर्णयावर केंद्र सरकारकडून मंजुरीची मोहोर उमटायची झाल्यास, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कायद्यात दुरूस्तीचे पाऊल त्या आधी सरकारला टाकावे लागेल.
प्रमुखपदी गव्हर्नर आणि त्यांना सहाय्यक असे वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या विभागून घेतलेले चार डेप्युटी गव्हर्नर अशी सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेतील कार्यरचना आहे. नवी ‘सीओओ’ पदनिर्मितीने आता ही कार्यविभागांची वाटणी पाच जणांमध्ये केली जाईल. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या गरजा आणि बाह्य़ वातारणातील फेरबदल यांना सुसंगत ठरतील असे या मध्यवर्ती संस्थेच्या मनुष्यबळ आणि संरचनेत बदल आवश्यक असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रतिपादन आहे.
