अवैधरित्या ठेवी म्हणून स्विकारण्यात येणाऱ्या रकमेला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्याचा विचार रिझव्‍‌र्ह बँक करत आहे. मुदत ठेवी म्हणून कंपन्यांकडून गोळा करण्यात आलेल्या रकमेचा दोन सार्वजनिक बँकांनी केलेला दुरुपयोग उघडकीस आल्यानंतर अशी पावले उचलण्याच्या निर्णयावर मध्यवर्ती बँक आली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी याबाबतचे सुचोवाच गुरुवारी केले. ते म्हणाले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नियमन नसलेल्या मात्र नोंदणीकृत अशा अनेक वित्त कंपन्या आजघडीला भारतात आहेत. अशा कंपन्या ठेवींच्या रुपात अवैधरित्या रक्कम स्विकारतात. तसेच ठेवी म्हणून अवैधरित्या मोठय़ा प्रमाणात रक्कम जमा होत असते. या साऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी लवकरच सध्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज असून त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक केंद्र सरकारबरोबर तयारी करत आहे. गैरमार्गाने ठेवी गोळा करण्याच्या मुद्दय़ावर वैधानिक तरतुदींमध्ये योग्य सुधारणा करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ठेवी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक बँकांकडे उत्कृष्ट जोखीम व्यवस्थापन असण्याची गरज प्रतिपादन केली. बँक व्यवस्थापनाला व्यावसायिकतेचे धडे देण्याची आवश्यकता मांडतानाच यासाठी सरकार पावले उचलेल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहिर केले. मुदत ठेव घोटाळा प्रकरणातील बँकांचे नाव न घेता अर्थमंत्र्यांनी ही घटना म्हणजे समुद्रातील एक थेंब ठरावा, अशी अपेक्षा आहे; अशा घटनांमधून आपण केवळ धडाच घ्यायचा असतो आणि त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी घ्यायची असते, असे नमूद केले.
प्रकाश इंडस्ट्रिजच्या दोघांना जामीन नाकारला
सिंडिकेट बँक लाचखोरी प्रकरणात अटकेत असलेल्या प्रकाश इंडस्ट्रिजच्या दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना जामीन देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक वेद प्रकाश अगरवाल व संचालक विपुल अगरवाल यांचा जामीन अर्ज फेटाळत विशेष केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी त्यांची न्यायालयीन कोठडी कायम ठेवली.
