किमान कर्जदर मापनाच्या पद्धतीबाबत दिशानिर्देशांची बँकांना प्रतीक्षा

रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणतीही कपात केली नसली, तरी बँकांकडून त्यांच्या कर्जदारांवरील हप्त्यांचा भार हलका केला जाईल, असे कडक शब्दांत सूचित केले. एकीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू वर्षांत अलीकडे ०.५० टक्क्य़ांच्या रेपो दर कपातीचा लाभ सामान्य कर्जदारांपर्यंत पोहचविण्यात बँकांकडून सुरू असलेल्या हयगयीवर ताशेरे ओढले, तर दुसरीकडे बँकांच्या ‘बेस रेट’च्या मापनात सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
किमान कर्जदर मापनाची पद्धत सुधारली तर बँकांना त्यांच्या निधी उभारणीचा खर्च प्रत्यक्षात कमी झाल्याचे लक्षात येईल आणि आपल्या ऋणदरात आनुषंगिक कपात करण्यास त्यांना भाग पडेल, असे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरणानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बेस रेट मापनाच्या नव्या पद्धतीबाबत दिशानिर्देश नेमके काय असतील, याची बँक प्रमुखांना प्रतीक्षा असली तरी बहुतांश बँकांचे किमान ऋणदर १० टक्क्यांपेक्षा आजही अधिक असल्याचे आढळून येते. बँकांना निधी म्हणजे ठेवी उभारण्यासाठी येणारा खर्च लक्षात घेऊन ते त्यांचा किमान कर्जदर (बेस रेट- म्हणजे ज्यापेक्षा कमी दराने कर्ज वितरित करता येत नाही तो दर) ठरवीत असतात. सध्या बँकांमध्ये वापरात येणाऱ्या सरासरी निधी व्ययाच्या तुलनेत किमानतम निधी व्ययाची पद्धत कर्जदर (बेस रेट) ठरविण्यासाठी वापरात यावी, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक आग्रही असल्याचे मंगळवारी राजन यांनी पत्रकारांपुढे केलेल्या विवेचनातून आढळून आले.