व्याजदरात कपातीच्या दृष्टीने सध्याचे वातावरण पूरक नसल्याने नजीकच्या भविष्यातील अर्थतीविषयक ठोस आकडेवारीनंतरच व्याज दरकपातीच्या फैरी झाडल्या जातील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारीच आलेला आपला ५३ वा वाढदिवस सामान्य कर्जदार ग्राहक आणि उद्योगक्षेत्राला गोड खबर देऊन साजरा करण्याचा मोह राजन यांनी टाळला. मात्र फेब्रुवारीअखेरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर दरकपातीच्या संकेत त्यांनी दिले.
रेपो (७.७५ टक्के) तसेच रिव्हर्स रेपो (६.७५ टक्के) दर स्थिर ठेवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने मध्यमासिक पतधोरणात वैधानिक रोखता प्रमाण मात्र कमी करीत ते २१.५ टक्क्यांवर आणून ठेवले. वाणिज्यिक बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी बाजूला काढून ठेवावे लागणाऱ्या या स्वरूपातील रकमेचे प्रमाण येत्या ७ फेब्रुवारीपासून अध्र्या टक्क्याने कमी केल्याने बँकांकडे अतिरिक्त ४५ हजार कोटींची रक्कम उपलब्ध होईल. यामुळे बँका सुरळीत वित्तीय पुरवठा करू शकतील. रोख राखीव प्रमाणही ४ टक्के असे स्थिर ठेवण्यात आले आहे.
महागाईचा दर सध्या विसावत असला तरी मार्चमध्ये त्यात पुन्हा वाढ होण्याची भीती व्यक्त करीत राजन यांनी फेब्रुवारीच्या मध्यातील ग्राहक किंमत निर्देशांक, विकास दर तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वित्तीय तुटीचे चित्र अधिक स्पष्ट झाल्यानंतरच व्याज दरकपात केली जाईल, असे गव्हर्नरांनी मंगळवारी सांगितले. मध्य मासिक आढावा घेताना डॉ. राजन यांनी चालू वर्षांतील विकास दर ५.५ टक्के, तर जानेवारी २०१६ पर्यंतचा महागाई दर ६ टक्के अपेक्षित केला आहे. तर चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने १५ जानेवारी रोजी आश्चर्यकारक पाव टक्क्याची रेपो दरकपात केली होती. मे २०१३ मधील कपातीनंतर तब्बल २० महिन्यांनी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. राजन यांच्या ११ पतधोरणांपैकी सातव्यांदा हे दर स्थिर राहिले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी पतधोरण ९ एप्रिल रोजी सादर होणार आहे. नव्या आर्थिक वर्षांतील हे पहिले पतधोरण असेल. तर त्यापूर्वीच्या २८ फेब्रुवारीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही व्याज दरकपातीसाठी नजर असेल.
व्याजदर कपातीबाबत निर्णय त्या त्या बँकांनीच घ्यावा..
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या महिन्यात रेपो दरात पाव टक्का करूनही केवळ दोनच बँकांनी त्यानुसार त्यांच्या व्याजदरात कपात केली. मात्र आम्ही बँकांना व्याजदर कपातीचे आदेश देऊ शकत नाही, असे गव्हर्नर राजन यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
बँकांमधील परस्पर स्पर्धाच त्यांना हे पाऊल उचलण्यास भाग पाडू शकेल. त्यामुळे आता फक्त वाट पाहणे एवढेच आपल्या हातात आहे. बँकांच्या नित्य निर्णयात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाची गरज नसून, व्याजदर कपातीसारखा निर्णय संबंधित बँकांच्या व्यवस्थापनांनीच घ्यायचा आहे. बँकांची व्याजदर कपातीची इच्छा असून, येणाऱ्या कालावधीत ते प्रत्यक्षात निश्चितच दिसून येईल.
