शाखावार आप-परभाव टाळा : रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वाणिज्य बँकांना फर्मान

तुम्ही एखाद्या बँकेच्या विशिष्ट शाखेत खाते उघडले आहे, मात्र पासबुक अद्ययावत करण्यासारखे व्यवहार हे त्याच बँकेच्या इतर शाखेत करताना अतिरिक्त पैसे देत असाल तर आता त्याची गरज राहिली नाही. बँकेच्या अन्य शाखेत रोकड जमा करणे, धनादेश वटविणे असे निवडक व्यवहार अगदी मोफत पुरविले पाहिजेत, असा दंडक रिझव्‍‌र्ह बँकेने वाणिज्य बँकांना घालून दिला आहे.
ज्याप्रमाणे खातेदाराला त्याने खाते उघडलेल्या शाखेत (होम ब्रॅन्च) या सेवा मोफत आहेत त्याचप्रमाणे त्या संबंधित बँकेच्या इतर शाखेतही (नॉन होम ब्रॅन्च) द्याव्यात, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.  अनेक बँका उपरोक्त तीन सेवांसाठी खातेदारांवर तो त्याच बँकेच्या अन्य शाखेत गेल्यास रोख जमा करण्यासाठी प्रत्येक हजार रुपयांमागे  २० रुपयांपासून थेट १०० रुपयांपर्यंत रक्कम आकारतात. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांसह आघाडीच्या खासगी बँकांही सहभागी आहेत.
साधे पासबुक अद्ययावत करण्यासाठी स्टेट बँकेसारखी बँक खातेदार जर दुसऱ्या शाखेतून आला असल्यास अधिकृतरीत्या २० रुपये आकारत असे. खासगी बँकांमध्येही खात्याचे विवरण अथवा स्टेटमेंट मिळविण्यासाठी १०० रुपयांपर्यंत शुल्क  वसुल करण्याचा प्रघात सुरू होता. त्याचबरोबर त्याच बँकेच्या अन्य शाखेत रोकड जमा करणे, धनादेश वटविणे हेही खातेदारांसाठी महागडे होते. आता या व्यवहारांसाठी अन्य शाखांना रक्कम आकारण्याचा अधिकार नाही, असे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे.
बँक खातेदार / ग्राहकांच्या सेवांबाबत दामोदरन समितीने २०११ मध्ये सादर केलेल्या शिफारशींमध्ये अशा सेवांसाठी शुल्कमाफीची शिफारस करण्यात आली होती. शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या पतधोरणात अध्यादेश काढण्याचे संकेत दिले होते. अखेर ते आता जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासून लागू झाले आहेत.
माजी बँक अधिकारी आणि माहिती-अधिकार कायद्यान्वये अर्थसाक्षरतेसाठी झटत असलेले कार्यकर्ते तसेच ‘लोकसत्ता-अर्थवृत्तान्त’चे स्तंभलेखक विजय गोखले यांनी असे शुल्क जाचक असल्याचे नमूद करून ते रद्द करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे निरंतर पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. दामोदरन समितीच्या शिफारशीनंतर बँक व्यवस्थापनाच्या संघटनेद्वारे (आयबीए) येणाऱ्या सूचना लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय होईल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने गोखले यांनी दिलेले निवेदन आणि दोन स्मरणपत्रांच्या उत्तरादाखल त्यांना कळविले होते. अखेर याबाबतचा आदेश काढणारी अधिसूचनाच १ जुलै रोजी जारी करण्यात आली.