रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी प्रस्तुत केलेल्या द्विमाही पतधोरण आढाव्यात प्रमुख दर ‘जैसे थे’ ठेवून, वाणिज्य बँकांना सरकारी रोख्यांमध्ये सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकांचे प्रमाण अर्थात वैधानिक तरलता प्रमाणात (एसएलआर) अर्धा टक्क्यांची केलेली कपात ही वैधानिक खबरदाऱ्यांचा भार हलका करून वित्तीय प्रणालीत अधिकाधिक कुशलता आणण्याच्या दीर्घावधीसाठी आखलेल्या योजनेचाच भाग असल्याचे स्पष्टीकरण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बुधवारी दिले.
सद्य:स्थितीत अनेक बँकांनी आवश्यक मात्रेपेक्षा अधिक प्रमाणात सरकारी रोख्यांमध्ये पैसा गुंतविलेला असताना आणि एकूणच आर्थिक वृद्धीबाबत चित्र सुस्पष्ट नसताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने एसएलआरचे प्रमाण २२.५ टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्याची ही वेळ कितपत बरोबर आहे, असा राजन यांना प्रश्न केला असता, त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. ‘‘आपल्या वित्तीय व्यवस्थेत नाहक येत असलेल्या पूर्व खबरदाऱ्यांचा भार कमी करायलाच हवा. हा एक दीर्घकालीन उपक्रम आहे. माझ्या मते हे पाच वर्षांचे नियोजन होऊ शकेल,’’ असे राजन यांनी उत्तर दिले. त्या ऐवजी प्राधान्यतेने द्यावयाच्या कर्जाची (प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग) प्रक्रिया अधिक परिणामकारक करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
येत्या काही वर्षांत एसएलआरचे प्रमाण कमी करीत आणण्याचे सूतोवाच रघुराम राजन यांनी काल (मंगळवारी) पत्रकारांशी बोलतानाही केले होते. सरकारच्या विकासात्मक खर्चासाठी निधी म्हणून बँकांना या गुंतवणुका बंधनकारक करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांच्यासाठीही या रोख्यांना सरकारच्या सुरक्षेचे कवच असल्याने जोखीममुक्त व गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक मलूलतेच्या पाश्र्वभूमीवर तुलनेने उत्तम पर्याय ठरला होता. त्यामुळे अनेक बँकांना आवश्यक मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात गुंतवणुका सरकारी रोख्यांमध्ये केल्याचे आढळून आले आहे. पण हीच गोष्ट बँकांना प्राधान्यतेची कर्जे (गरजू शेतकरी, निर्यातदार, छोटे उद्योग व प्रक्रियादारांना) वितरित करून साधता येईल, असा बदल गव्हर्नर राजन यांनी सूचित केला आहे. या प्रकारच्या कर्जाचे वितरण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणाऱ्या समितीची स्थापनाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली आहे.
