पायाभूत क्षेत्राच्या विकासातील भांडवली तुटीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी या क्षेत्रातील वित्तपुरवठय़ाशी निगडीत दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांबाबात असलेल्या नियमावलीत बदल करण्याबाबत भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही सूचना जारी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी हे कर्जरोखे सामान्यपणे बँकांद्वारे जारी केले जातात.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या सूचनामुळे पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी भांडवल उभे करणे बँकांना अधिक सुलभ होणार आहे. परवडण्याजोग्या गृहबांधणी प्रकल्पांनाही पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने ५० लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जास पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळेल. बँकांच्या दीर्घ मुदतीच्या ठेवींचा कालावधी सात वर्षे असून या ठेवी राखीव रोखता प्रमाण (सीआरआर) व वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर)मधून वगळण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या रोख्यांच्या परताव्याच्या कालावधीबाबत कोणतीही मर्यादा अथवा बंधन घालण्यात आलेले नाही.
नव्या नियमावलीमुळे बँका इन्फ्रा रोखे निश्चित किंवा बदलत्या व्याजदरांद्वारे वितरीत करू शकतील. मात्र असे रोखे वितरीत केल्यानंतर त्याचा तपशील सर्व बँकांना जाहीर करावा लागेल.
