रिझव्र्ह बँकेकडून भारतात सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये विदेशी संस्थागत गुंतवणुकीच्या मर्यादेबाबत लवकरच फेरविचार केला जाईल, असे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बुधवारी विश्लेषकांशी संवाद साधताना स्पष्ट केले.
अल्पमुदतीच्या रोख्यांची नजीकच्या काळात मुदतपूर्ती होत असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नियत मर्यादेत वाढ होणे स्वाभाविक ठरेल, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले. मंगळवापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, सरकारी रोख्यांमध्ये विदेशी संस्थांगत गुंतवणूकदारांना मुभा असलेल्या २५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या मर्यादेपैकी ९६.६ टक्के हिस्सा इतकी गुंतवणूक झालेली आहे. लवकरच या मर्यादेत वाढीबाबत फेरविचार केला जाणे भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय रोख्यांमधील व्यवहाराची पूर्तता युरोक्लीअर वा तत्सम मंचावरून करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून रिझव्र्ह बँकेची या संस्थांशी बोलणी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
