देशात छोटय़ा बँका सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ठेवी स्वीकारण्यास मात्र कर्ज देण्यास मनाई असलेले, एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करण्याची मुभा मात्र क्रेडिट कार्डावर र्निबध असलेली नवी मार्गदर्शक तत्त्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी उशिरा जारी केली.
नव्या छोटय़ा बँकांकरिता किमान अत्यावश्यक भागभांडवल १०० कोटी असेल. बँकेत प्रवर्तकांना पहिले पाच वर्षे ४० टक्के हिस्सा राखता येईल. पुढील १२ वर्षांत तो त्यांना २६ टक्क्य़ांवर आणावा लागेल. थेट विदेशी गुंतवणूकदारांची मर्यादा सध्याच्या धोरणानुसारच (७५ टक्के) असेल. नव्या परवान्यासाठी १६ जानेवारी २०१५ पर्यंत उत्सुकांना अर्ज करता येतील.
छोटय़ा वित्त बँका आणि देय बँकांसाठीची अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत मध्यवर्ती बँकेने देशात प्रथमच आर्थिक सर्वसमावेशकतेत छोटय़ा बँका आकार घेऊ शकतील, अशी तजवीज केली आहे. अशा बँकांना नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, नेमून दिलेले रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) राखावे लागेल. तसेच एकूण ठेवींच्या ७५ टक्के रक्कम ही वैधानिक रोकड पर्यायात (एसएलआर) ठेवावी लागेल. विद्यमान बँकेच्या कार्यरततेसाठी कमाल २५ टक्के रक्कम ही अन्य बँकेत ठेवणे बंधनकारक असेल.
तिसऱ्या फळीतील बँक परवान्यांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१४ च्या सुरुवातीलाच अर्ज मागविले होते. त्या वेळी रस दाखविणाऱ्या २५ कंपन्या, उपक्रमांपैकी केवळ आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी देण्यात आली होती. उभय कंपन्या वर्षभरात त्यांच्या शाखा सुरू करतील.
छोटय़ांना मोठी संधी! ठेवी स्वीकारण्यास मुभा; कर्ज वितरणाला परवानगी नाही
*यांना अर्ज करता येईल :
प्री-पेड कार्ड सादर करणाऱ्या बिगरबँका, मोबाइल – दूरसंचार कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील सहकारी संस्था, दालन साखळी चालविणाऱ्या कंपन्या अशा स्वरूपाच्या बँकांसाठी अर्ज करू शकतील. बिगरबँकिंग वित्त कंपन्या तसेच सूक्ष्म वित्तसंस्था, स्थानिक भागांतील बँका यांना छोटय़ा बँकेत परिवर्तित होण्याची संधी असेल.
*हेही करता येईल :
नव्या छोटय़ा बँक सुरू करणाऱ्यांना विमा, म्युच्युअल फंड आदी वित्तीय उत्पादने आपल्या शाखांमार्फत विकता येतील. निधी हस्तांतरण (रेमिंटन्स), पेमेंट आदी सुविधाही त्या देऊ शकतील.
*या अटी असतील :
पेमेंट बँकेसाठी मुख्य प्रवर्तकांना अन्य बँक, वित्तसंस्थेबरोबर सहयोगी भागीदार व्हावे लागेल. त्यासाठी त्यांना या क्षेत्रातील किमान पाच वर्षांचा अनुभव हवा. अशा बँका प्रति खातेधारक कमाल एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी स्वीकारू शकतील, मात्र त्यांना कर्ज वितरणाचा अधिकार नसेल.
छोटय़ा बँक सुरू करू इच्छिणाऱ्या परवाना प्राप्त झाल्यानंतर एटीएम/डेबिट कार्ड तिच्या ग्राहकांना देऊ शकतील, मात्र त्यांना क्रेडिट कार्ड देण्याची परवानगी नसेल.
