ऑनलाइन व्यवहारातील फसवणूक : रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लवकरच नियमावली

उत्तरोत्तर पुढे येणारे सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन व्यवहारात फसगतीच्या तक्रारींची दखल घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लवकरच नियमावली आणली जाणे अपेक्षित आहे. ई-व्यवहारात फसगत झाल्यास, दायित्व आणि भरपाईच्या मुद्दय़ाची यातून तड लावली जाईल, असे मंगळवारी राज्यसभेत सरकारकडून सांगण्यात आले.
ई-घोटाळ्यात फसगत झालेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि त्यांच्या भरपाईच्या मुद्दय़ाबाबत समाधानकारक तोडगा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सध्या चाचपणी सुरू असलेल्या नियामक आराखडय़ातून पुढे येईल, असा विश्वास अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना स्पष्ट केले.
भारतीय बँकिंग संहिता आणि मानक मंडळ (बीसीएसबीआय)ने २०१४ सालात सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाच्या आर्थिक व्यवहारांतील घोटाळ्यांची दखल घेतली. अशा प्रकरणात ग्राहकांच्या नुकसानीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याची शिफारसही या मंडळाने केली आहे.
तथापि, सरकारचा भर हा रोखीतील व्यवहारांवरील लोकांचा भर कमीत कमी करण्याकडे असल्याचे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या घडीला भारतात ८७ टक्के व्यवहार हे रोखीतून होतात. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच अधिक आहे. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही, असे त्यांनी पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या ‘देयक प्रणाली अभ्यास अहवाल २०१२-१५’मध्ये इलेक्ट्रॉनिक धाटणीच्या व्यवहारांमध्ये बँका आणि ग्राहकांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये निश्चित करताना, ठोस धोरण आराखडय़ाची शिफारस केली आहे. फसवणुकीचे प्रकार कमीत कमी राखताना, ग्राहकांचा या प्रकारच्या व्यवहारात विश्वास वाढीला लागेल अशी सुरक्षित प्रणाली स्थापित करण्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कल आहे.
२०१३ सालात अर्थमंत्रालयानेही श्वेतपत्रिका जाहीर करून सार्वजनिक अभिप्राय मागविले होते. परंतु त्या पलीकडे पुढे काही होऊ शकले नाही, अशी त्यांनी माहिती दिली. अलीकडे अर्थमंत्रालयाने आर्थिक व्यवहारात धनादेशांच्या वापरापासून लोकांना परावृत्त करण्यासंबंधाने श्वेतपत्रिका जारी केली होती. त्याबाबत प्राप्त झालेले अभिप्राय मात्र उत्साहवर्धक नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बँकांमार्फत ऑनलाइन व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क अल्पतम आणि प्रक्रिया पारदर्शी असतानाही लोकांमध्ये या पर्यायाबाबत पुरेसा विश्वास नसल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.