देशाच्या खासगी क्षेत्रातील नवीन बँक परवाने विद्यमान लोकसभा निवडणुकीच्या हंगामातच वितरित होण्याची शक्यता आहे. परवाने मंजूर करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू महिन्याच्या सुरुवातीला मागितलेल्या परवानगीवर निवडणूक आयोगाकडून महिनाअखेर निर्णय होण्याची अटकळ आहे. दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी मात्र, निवडणूक आयोगाकडून याबाबत कालपर्यंत तरी काही उत्तर आले नसल्याचा दावा येथे बोलताना केला.
नव्या बँक परवान्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अर्ज करणाऱ्या २५ पैकी पात्र कंपन्या, उद्योग समूहांची नावे केव्हाही जाहीर होण्याच्या स्थितीत आहेत. ही प्रक्रिया पाहणारे डेप्युटी गव्हर्नर आनंद सिन्हा फेब्रुवारीअखेर निवृत्त होण्यापूर्वीच याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र आता निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे तिला खीळ बसली आहे. तथापि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच आयोगाला पत्र लिहिले होते.
खुद्द गव्हर्नरांनीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर, बँक परवाने जाहीर करण्यासाठी तशी परवानगी मागण्यात आली आहे; याबाबत अडचण येणार नाही आणि येत्या काही आठवडय़ांतच आम्ही पात्र अर्जदारांची नावे जाहीर करू, असे स्पष्ट केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील सूत्रांनुसार मात्र, आयोगाकडून केव्हाही याबाबत अंतिम उत्तर येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास परवाने देण्याची प्रक्रिया ऐन निवडणूक कालावधीतच सुरू होईल, असे मानले जात आहे.
वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत युनायटेड बँकेला पूर्वपदावर आणणारी कोणतीही जादूची कांडी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे नाही. उलट अशा बिकट स्थितीत बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी अधिक कार्यक्षम होण्याची गरज आहे. आर्थिक मदतीपेक्षा चांगला व्यवसाय करा आणि मालमत्ता स्थिती सुधारा, एवढेच सांगू शकतो.
के. सी. चक्रवर्ती, डेप्युटी गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक