सरकारच्या कृषी योजना या तळागाळातील छोटय़ा शेतकऱ्यांपासून कोसो दूर असून देशाच्या एकूण कृषी क्षेत्राची स्थितीच नाजूक असल्याचे विदारक चित्र एका अहवालातून रेखाटण्यात आले आहे. शहरी भागात रोजगाराची संधी मिळाली तर पारंपरिक शेतीही सोडून देण्याची इच्छा याबाबतच्या सर्वेक्षणातून निम्म्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
‘सेटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’च्या (सीएसडीएस) ताज्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. देशातील विविध १८ राज्यातील १५७ जिल्हांमध्ये करण्यात आलेल्या याबाबतच्या सर्वेक्षणातून अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत. यानुसार, सरकारच्या कृषी योजनांचा सर्वाधिक लाभ हा केवळ श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच होत असल्याची तक्रार बहुतांश शेतकऱ्यांनी केली आहे. केवळ १० टक्के शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ होत असल्याचे मान्य केले. शासनाचा भाग असलेल्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतीविषयक माहिती मिळत नसल्याची तक्रार सर्वेक्षणातील ७४ टक्के शेतकऱ्यांनी केली आहे. तर अशी माहिती मिळते, असे केवळ ३ शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न नगण्य असल्याचे ६७ टक्के महिला शेतकऱ्यांनी म्हटले असून २० टक्के शेतकऱ्यांनी पुरेसे उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगितले. देशातील कृषी क्षेत्राची स्थिती वाईट असल्याचे ४७ टक्के शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
८५ टक्के शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेची माहिती आहे. त्यातून कुटुंबाला रोजगार मिळाला नसल्याचे ५१ टक्के शेतकऱ्यांनी सांगितले. ७० टक्के शेतकऱ्यांना सरकारच्या थेट रक्कम हस्तांतरण योजेची माहितीच नाही. तर जमीन अधिग्रहण कायद्याबाबत २७ टक्के शेतकऱ्यांनाच माहिती आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेबाबत ज्ञात असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३० टक्के असून त्याचा लाभ मात्र ७ टक्के शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचला आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी ७५ टक्के शेतकऱ्यांचे बँक अथवा टपाल विभागात खाते आहे. कौटुंबिक कारणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात, असे ४१ टक्के शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. आपली स्थिती बिकट आहे, असे ५१ टक्के शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहेत, असे मत ५० टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदवले. ४ टक्के शेतकऱ्यांनी भ्रष्टाचाराला दोषी ठरविले आहे.
सर्वाधिक शेतकरी भाजपाच्या बाजूने?
देशातील शेतकऱ्यांची संघटना असलेल्या ‘भारत कृषक समाजा’साठी करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात ‘सीएसडीएस’मध्ये नोंदविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचे मत राजकीयदृष्टय़ाही तपासून पाहण्यात आले. यानुसार, ५,३५० शेतकऱ्यांपैकी सर्वाधिक ३० टक्के शेतकऱ्यांनी नरेंद्र मोदी यांचे भाजपा सरकार यावे, यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे ‘मत’ प्रदर्शित केले आहे. तर यंदाच्या १६ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी १७ टक्के शेतकऱ्यांनी काँग्रेसच्या बाजुने मत देण्याविषयी सांगितले. अद्याप याबाबत काहीही ठरविले नसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३१ टक्के आहे. भाजपाची सत्ता असलेली १८ आणि काँग्रेसचे शासन असलेल्या १७ राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात ४,२९८ महिला सहभागी झाल्या.
सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा हिस्सा : १३.९१% (वाढ ४.६ टक्के) एकूण लोकसंख्येपैकी कृषी क्षेत्रात ४९ टक्के रोजगार
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेबाबत ज्ञात असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३० टक्के आहे.
७० टक्के शेतकऱ्यांना सरकारच्या थेट रक्कम हस्तांतरण योजेची माहितीच नाही.
शेतीतून मिळणारे उत्पन्न नगण्य असल्याचे ६७ टक्के शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. २० टक्के शेतकऱ्यांनी पुरेसे उत्पन्न असल्याचे सांगितले.
