गेल्या दोन वर्षांत वाढीचा दर जवळपास शून्यवत झालेल्या तयार वस्त्रे उद्योगाला कायापालटाचे वेध लागले आहेत. अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी या उद्योगक्षेत्रासाठी खूपच स्वागतार्ह असून, त्यातून १२ ते १५ टक्क्यांचा वार्षिक वृद्धीदर गाठता येईल, अशा आशावाद क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय)ने व्यक्त केला आहे.
सीएमएआयचे अध्यक्ष राहुल मेहता यांनी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना, ब्रँडेड तयार वस्त्रांवरील १२ टक्के उत्पादन शुल्क रद्दबातल करण्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे स्वागत केले आहे. देशात सध्याच्या घडीला तयार वस्त्रप्रावरणे उद्योगाची बाजारपेठ २ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे आणि त्यातील निर्यातीचा हिस्सा ६०,००० ते ७०,००० कोटी रुपयांचा आहे. शून्य टक्के उत्पादन शुल्कामुळे चिनी कापडापासून बांगलादेशात बनलेल्या स्वस्त तयार कपडय़ांपासून भारतीय उत्पादकांचे संरक्षण होईलच, देशांतर्गत गारमेंट उद्योगाला वाढीची नवी संधीही मिळवून दिली आहे, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. शिवाय आयात होणाऱ्या तयार कपडय़ांवर आता १२ टक्के काऊंटरवेलिंग शुल्क अधिक ३ टक्के शिक्षण अधिभार येणार असल्याने बांगलादेशातून होणाऱ्या आयातीलाही पायबंद बसेल, असे त्यांनी सांगितले. उमद्या विकासदरामुळे या उद्योगातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, असाही विश्वास मेहता यांनी व्यक्त केला.