प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेल्या बँक कायदा सुधारणा विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर येत्या नवीन वर्षांत बँकिंग क्षेत्राचा होणारा विस्तार लक्षात घेऊन अनेक नव्या बँकांना बाजारात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याशिवाय बँकांचे विलीनीकरण आणि संपादन प्रक्रियेलाही नवीन वर्षांत वेग येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जागतिक पातळीवरील मंदीमुळे वाढते कर्ज आणि दबावामुळे देशातील बँक क्षेत्र संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. सन २०१२मध्ये बहुसंख्य बँकांची आर्थिक स्थितीही समाधानकारक नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत बँक कायद्यातील सुधारणांमुळे या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे.
खासगी क्षेत्रातील बँकांकडील कर्जाचा डोंगर सप्टेंबर २०१२पर्यंत १.४३ लाख कोटी वाढला आहे. जो ३१ मार्च २०१२ मध्ये १.१२ लाख कोटी इतका होता.
२०११-१२ या आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत सुमारे ३५ बँकांनी आपल्यावरील कर्जात मोठी वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे नवीन बँक कायद्यातील सुधारणांमुळे खासगी कंपन्यांनाही बँक क्षेत्रात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली आहे. तसेच या नव्या कायद्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला नव्या नियुक्तीचे अधिकार मिळाले आहेत.
राज्यसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन बँकांना परवानगी देण्याबाबतची प्रक्रिया जलद करण्याची सूचना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली होती. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेने नवी बँक परवान्यांबाबत मार्गदर्शक मसुदा आधीच जाहीर केला आहे.
दरम्यान, गेल्या दोन दशकांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन टप्प्यांत खासगी क्षेत्रातील १२ बँकांना परवाने दिले आहेत. यापैकी १९९३मध्ये दहा तर त्यानंतरच्या काळात २ बँकांना परवानगी दिली आहे. सध्या देशात २६ सरकारी बँका आणि २२ खाजगी बँका आहेत.
