गेल्या तीन वर्षांपासून निवारणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील ‘केजी डी६’ वायूसाठय़ाच्या उत्पादन खर्चासंबंधीच्या तिढय़ाचा लवादामार्फत लवकरात लवकर निवाडा केला जावा, अशी मागणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने केली आहे.
रिलायन्सने याप्रकरणी लवाद म्हणून माजी ब्रिटिश न्यायाधीश सर बर्नार्ड रिक्स यांचे नाव पुढे आणले आहे. माजी सरन्यायाधीश एस. पी. भरुचा यांनी चालू महिन्यात या भूमिकेतून माघार घेतल्याने रिलायन्सने नव्या न्यायकर्त्यांची शिफारस केली. आपल्या वकिलामार्फत ही निवाडय़ाची प्रक्रिया पुढील महिन्यापासून पुन्हा सुरू केली जावी, अशी रिलायन्सने तेल मंत्रालयाकडे मागणीही केल्याचे समजते.
तेल मंत्रालयाने केजी डी६ वायूसाठय़ाचे विकासक या नात्याने रिलायन्सला उत्पादन खर्च म्हणून निश्चित केलेले २.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर, प्रत्यक्ष उत्पादन निश्चित लक्ष्यापेक्षा कमी आल्याने नाकारणे बरोबर की चुकीचे याचा निवाडा लवादामार्फत केला जाणार आहे. या तीन सदस्यीय लवाद मंडळात भरुचा हे रिलायन्सचे प्रतिनिधित्व करीत होते. जवळपास अडीच वर्षे सरल्यानंतर भरुचा यांच्या या लवाद मंडळावर असण्याला हरकत घेणारा मुद्दा सरकारकडून अलीकडेच मांडण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांनीच या भूमिकेतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले.
भरुचा यांनी रिलायन्सशी यापूर्वीपासून असलेल्या संलग्नतेच्या सर्व तथ्यांचा खुलासा केलेला नाही आणि त्यांच्या या लवाद मंडळावर असण्याने निवाडय़ाच्या निष्पक्षतेलाच बाधा पोहचविणारे ठरेल, असा सरकारच्या हरकतीचा मुद्दा होता. यावर कंपनीने लेखी स्वरूपात नाराजीही प्रकट केल्याचे सूत्रांकडून समजते.
भरुचा यांच्यासारखी निष्कलंक प्रतिमा असलेली आणि देशाचे सरन्यायाधीश राहिलेल्या व्यक्तीबाबत सरकारकडून शंका घेण्यात यावी, हे दुर्दैवी असल्याचे कंपनीने म्हटले असल्याचे समजते. या लवाद मंडळावरील सरकारचे प्रतिनिधी माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. खरे हे आहेत. त्यांना भरुचा यांनी मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा निर्णय सहमतीने घेण्याची विनंती केली होती. पण त्यावरही सुरू राहिलेल्या टाळाटाळीबद्दल कंपनीने नाराजी व्यक्त केली आहे. खरे यांच्या नियुक्तीला आपल्याकडून या निवाडय़ाच्या प्रक्रियेत आणखी वेळ वाया जाऊ नये म्हणूनच आव्हान दिले जात नसल्याचे कंपनीच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. रिलायन्सचे प्रतिनिधी सर रिक्स आणि न्या. खरे यांच्यासह या तीन सदस्यीय लवाद मंडळाचे सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त अध्यक्ष अर्थात ऑस्ट्रेलियाच्या उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मायकेल किर्बी या तिघांची एकत्रित बैठक होऊनच निवाडय़ाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकणार आहे.
सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला नियोजित उत्पादन खर्च नाकारणारी नोटीस २३ नोव्हेंबर २०११ रोजी बजावली होती. त्यानंतर ताबडतोबीनेच रिलायन्सकडून लवादाद्वारे निवाडय़ाची मागणी करणारे पत्र गेले. लवाद प्रक्रियेत सहभागासाठी सरकार उत्सुक नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. पण रिलायन्सने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून लवाद मंडळाच्या रचनेचा कौल मिळविला. पण लवाद मंडळाच्या रचनेसंबंधीच अनेक वादंग उभे राहत असल्याने अद्याप ही प्रक्रिया सुरूच होऊ शकलेली नाही.
