भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ने २००७ सालापासून प्रलंबित असलेल्या ‘इनसायडर ट्रेडिंग’चे प्रकरण तडीस नेताना, देशातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या आणि सर्वात श्रीमंत भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचेच एक अंग राहिलेल्या ‘रिलायन्स पेट्रोइन्व्हेस्टमेंट लि. (आरपीआयएल)’वर ११ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावणारी कारवाई केली आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.मध्ये २००७ मध्ये तत्कालीन ‘इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. (आयपीसीएल)’ या कंपनीचे विलीनीकरण होण्यापूर्वी, या विलीनीकृत कंपनीमध्ये नियंत्रण हक्क असलेल्या रिलायन्स पेट्रोइन्व्हेस्टमेंट या कंपनीने आयपीसीएलच्या समभागांमध्ये केलेले व्यवहार हे ‘इनसायडर ट्रेडिंग’च्या कक्षेत येणारे असल्याचाच निवाडा ‘सेबी’ने गुरुवारी रात्री आपल्या वेबस्थळावर जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. रिलायन्स पेट्रोइन्व्हेस्टमेंटने अशा तऱ्हेने आयपीसीएलच्या समभागांमध्ये व्यवहार करून ३.८२ कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ कमावल्याचेही ‘सेबी’च्या आदेशात म्हटले आहे.
‘सेबी’ने आदेशात म्हटले आहे की, रिलायन्स पेट्रोइन्व्हेस्टमेंटला एक अंतस्थ या नात्याने आयपीसीएलचे रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील होऊ घातलेल्या विलीनीकरणाचा पूर्ण तपशील त्याचप्रमाणे आयपीसीएलकडून जाहीर होत असलेल्या लाभांशाची पूर्ण जाणीव होती आणि त्या माहितीच्या आधारेच त्यानंतरचे समभाग व्यवहार केले गेले, हे आता पुरते सिद्ध होते.
या संबंधाने रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या प्रवक्त्याने कोणतेही वक्तव्य करण्यास नकार दिला आणि सेबीच्या आदेशाचे परीक्षण केल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया दिली जाईल, असे सांगितले.
या आधी मुकेश अंबानी यांचे निकटवर्तीय मनोज मोदी यांच्यावरील ‘आयपीसीएल’ प्रकरणी इनसायडर ट्रेडिंगचे आरोप सिद्ध होत नसल्याचे ‘सेबी’ने ११ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
