महालेखापालांच्या टीकेचे धनी ठरलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या कृष्णा-गोदावरी (केजी) खोऱ्यातील वायू संपदेने उत्पादनाचा तळ गाठला असतानाच समूहाने यावर उपाययोजना म्हणून सुमारे ५०० कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीची योजना आखली आहे. ब्रिटिश भागीदार बीपीबरोबर रिलायन्सने याबाबतचा आराखडा सरकारला सादरही केल्याचे समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
अरबी समुद्रातील आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीपासून नजीक असलेल्या केजी-डी६ या विहिरींमधून रिलायन्सद्वारा गेल्या अनेक महिन्यांपासून कमी उत्पादन घेतले जात आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या सरासरी ६.४ कोटी स्टॅण्डर्ड क्युबिक मीटर प्रतिदिनच्या तुलनेत सध्या केवळ १.६ कोटी स्टॅण्डर्ड क्युबिक मीटर प्रतिदिन उत्पादन घेतले जात आहे.
या भागातून घेतल्या जाणाऱ्या उत्पादनावर आधारित ताळेबंदावरही भारताच्या महालेखापालाने आक्षेप घेतला होता. ही बाब अंतर्गत असल्याचा दावा करत रिलायन्सने सरकारी यंत्रणेमार्फत हिशेब होण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आता मात्र या खोऱ्यातील उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार असून, ४ लाख कोटी क्युबिक फूट खोलवर नैसर्गिक वायुसाठे विकसित करण्यासाठी योजना आखण्यात आल्याचे अंबानी यांनी वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.
रिलायन्सच्या मालकीच्या या खोऱ्यामध्ये १८ वायुसाठे सापडले आहेत. पैकी केवळ दोनमधूनच सध्या उत्पादन होत आहे. या भागातून गेल्या आर्थिक वर्षांत २.६ कोटी स्टॅण्डर्ड क्युबिक मीटर प्रतिदिन वायू व दररोज ९,२२५ पिंप तेल उत्पादन झाल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. नव्याने करण्यात येणारी गुंतवणूक ही येत्या तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल, असेही अंबानी यांनी म्हटले आहे.
४ जी सेवा लवकरच!
बहुप्रतीक्षित ४जी तंत्रज्ञानावरील जलद इंटरनेट ब्रॉडबॅण्ड सेवेसाठी संबंधित तांत्रिक कंपन्या आणि उपकरण निर्मात्यांबरोबर करार करण्यात आले असून लवकरच ही देशव्यापी सेवा सुरू होईल, असा विश्वास रिलायन्सने दिला आहे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमने (आधीची इन्फोटेल ब्रॉडबॅण्ड सव्‍‌र्हिसेस) देशातील सर्व २२ परिमंडळातील ब्रॉडबॅण्ड सेवा पुरवठय़ाचे परवाने मिळविले आहेत.
संचालकांना वाढीव मानधन
रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर असणाऱ्या स्वतंत्र संचालकांचे वेतन कमालीचे वधारले आहे. बिगर कार्यकारी संचालकाचे मानधन सध्याच्या २१ लाख रुपयांवरून थेट ५ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव कंपनीने सादर केला आहे. संचालकांना असणाऱ्या नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर भत्ते आदीची ही रक्कम आहे. कंपनीच्या विविध बैठकांना उपस्थित राहण्याबद्दल संचालकांना ही रक्कम दिली जाते.