जुने कर-विवाद उकरून न काढण्याचे सरकारचे आदेश  

‘करदहशतवादा’ला विराम..
भांडवली बाजारातून होणाऱ्या नफ्यावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू न करणारा शहा समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारल्यानंतर कर तगाद्याची जुन्या प्रकरणांचा पाठपुरावा न करण्याचे आदेश आता कर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना सरकारने दिले आहेत.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने गुरुवारी काढलेल्या परिपत्रकान्वये १ एप्रिल २०१५ पूर्वीच्या मॅट (किमान पर्यायी कर) बाबत विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांकडे विचारणा करू नये, असा आदेश अधिकाऱ्यांना उद्देशून दिला आहे. याबाबत आवश्यक त्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यातही करण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले आहे.
कर विभागाने विविध ६८ विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांकडे ६०२.८३ कोटी रुपयांच्या थकीत कराची मागणी करणाऱ्या नोटीसा पाठविल्या होत्या. हे प्रकरण नंतर कर लवादातही गेले होते. कर विभागाकडे करवसुलीची अनेक वादाची प्रकरणे प्रलंबित होती.
विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना भांडवली बाजारातून होणाऱ्या नफ्यावरील किमान पर्यायी कराची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१५ पूर्वी करू नये, अशी शिफारस याबाबत नियुक्त ए. पी. शहा यांच्या समितीने केली होती. समितीच्या अहवालाला सरकारने अलीकडेच स्वीकृती दिली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही अहवालातील शिफारशी सरकारला मान्य असून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू केला जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र यासाठी कायद्यात बदल करण्याकरिता संसदेच्या येणाऱ्या अधिवेशनात पावले उचलले जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
शाह समितीच्या अहवालानुसार, भारतात व्यवसाय स्थापित न करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांना एप्रिल २०१५ पूर्वी कर लागू होणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प संसदेत मांडताना मॅटमधून विदेशी गुंतवणूकदारांना मुभा दिली होती.