नोकऱ्यांतील अनुसूचित जातींचा अनुशेष दूर करा; सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अर्थमंत्र्यांचे फर्मान

बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १८ टक्के असल्याने, या समाजघटकांतून क्षमता निर्माण आणि उद्योजकता विकासाची गरज लक्षात घेण्याचा सल्लाही अर्थमंत्र्यांनी सरकारी बँकांच्या प्रमुखांना दिला. अनुसूचित जातीतील समाजघटकाशी संबंधित सर्व प्रलंबित तक्रारींचे निवारणाचे काम २ ऑक्टोबरपासून केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाकडून (डीएफस) विशेष मोहिमेच्या रूपात केले जावे, असेही निर्देश देण्यात आले असल्याचे या संबंधीच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बँकांना अनुसूचित जातींशी संबंधित पतपुरवठा आणि भरती या दोन्हींबद्दल अनुसूचित जातींसाठी स्थापित राष्ट्रीय आयोगाला वर्षांतून दोनदा माहिती देण्याचे निर्देश दिले. अनुसूचित जातीतील लोकांच्या उन्नती आणि बलशालीकरणासाठी घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी सर्व भागधारकांना एकत्रितपणे काम करण्यासाठी एका समान व्यासपीठावर आणणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

‘डिक्की’पुरस्कृत योजनांची दखल

अनुसूचित जातींसाठी पत वृद्धी हमी योजना आणि अनुसूचित जातींसाठी साहसी भांडवल (व्हेंचर कॅपिटल फंड) इत्यादी सर्व योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाद्वारे ‘दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (डिक्की)’ सारख्या संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर हाती घेतल्या जाऊ शकतात. ‘डिक्की’सारख्या संस्था तळागाळात जाऊन अनुसूचित जातींसोबत काम करून उद्यमशीलतेला चालना देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  आहेत, ती म्हणाली. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अनुसूचित जातींसाठी स्थापित राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला आणि आयोगाचे अन्य सदस्य, अर्थ राज्यमंत्री, वित्तीय सेवा सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.