आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत ठाणे येथील सी.के.पी. बँकेसह महाराष्ट्रातील ज्या इतर चार नागरी सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासनाची नेमणूक झाली होती, त्या बँकांच्या निवडणुका घेण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या २१ मे २०१३ च्या पत्रान्वये राज्याच्या सहकार निबंधकांना नुकतीच परवानगी दिली आहे.
या बँकांमध्ये कोल्हापूर येथील लक्ष्मी विष्णू सहकारी बँक व शिवाजी सहकारी बँक, अहमदनगर येथील जामखेड र्मचट बँक, रायगड येथील श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बँक व ठाणे येथील सी. के. पी. बँकेचा समावेश आहे. यापैकी कोल्हापूर येथील लक्ष्मी विष्णू बँकेवर तर २००६ पासून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली असून या बँकेसह श्री सिद्धिविनायक बँकेवरही २०११ पासून आर्थिक र्निबध लादण्यात आलेले आहेत.
या संदर्भात महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष व सहकार कायद्याचे अभ्यासक विद्याधर अनास्कर यांनी असे सांगितले की, ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील अनुच्छेद २४३ झेड. एल. नुसार बँकिंग करणाऱ्या कोणत्याही सहकारी संस्थेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रशासकाची नेमणूक करता येत नाही. सदर ९७ वी घटना दुरुस्ती १५ फेब्रुवारी २०१२ पासून अमलात आल्याने त्या दिवसापासून हा कालावधी मोजणे आवश्यक असल्याने तो यापूर्वीच संपला आहे. तसेच हा कालावधी वाढविण्याचा कोणताही अधिकार राज्य सरकारला नसल्याने त्यांच्या निवडणुका घेणे सरकारवर बंधनकारक आहे. मात्र राज्य शासनाने नवीन कायद्यानुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरण स्थापन केलेले नसल्याने त्या या निवडणुका जुन्याच तरतुदींनुसार म्हणजे सहकार खात्यामार्फतच घ्याव्या लागतील, असे त्यांनी नमूद केले.
जरी निवडणुका पार पडल्या तरी या बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेली आर्थिक बंधने उठविण्याची सक्ती रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नाही. त्यामुळे आर्थिक बंधने न उठविताच या निवडणुका कशा पार पडतील हा औत्सुक्याचा विषय आहे.
