मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा आश्वासक आशावाद
रिझव्‍‌र्ह बँकेला उर्वरित २०१६ मध्ये तब्बल अध्र्या टक्क्यापर्यंत व्याजदर कपात करण्यास वाव असल्याचे वक्तव्य मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी केले आहे. मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या या कपातीनंतर अन्य व्यापारी बँकांही त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात आणतील, असा विश्वासही अरविंद सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केला आहे.
२०१५-१६ चा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर झाल्यानंतर तो तयार करणारे मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमण्यन यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बँकांना भासत असलेली निधीची अडचण सरकारच्या भांडवल पुरवण्यातून नाहीशी होईल; तेव्हा या बँकांना व्याजदर कपात करण्यास हरकत नाही. महागाईचे आव्हानही तेवढे नसेल, असेही ते म्हणाले.
२०१६-१७ या नव्या आर्थिक वर्षांसाठी देशाचा विकास दर ७ ते ७.५ टक्के दर अपेक्षित करताना सुब्रमण्यन यांनी हा दर येत्या दोन ते पाच वर्षांंत ८ ते १० टक्क्य़ांपर्यंत सहज जाऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला. यासाठी सरकार राबविणार असणाऱ्या ठोस सुधारणा आणि स्पर्धात्मक वातावरण याला त्यांनी श्रेय दिले.
जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत असताना आपण स्थानिक पातळीवर मागणीवर भर द्यायला हवा, यावर भिन्न मत असूच शकत नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकारचे समर्थन केले. १० टक्के विकास दर गाठायचा असेल तर निर्यात क्षेत्राला प्राधान्य देऊन देशाचा विकास साधणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
वस्तू व सेवा कराच्या त्वरित अंमलबजावणीची गरज प्रतिपादन करतानाच सातव्या वेतन आयोगाचा फार भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार नाही, असा दिलासा त्यांनी दिला. यंदा मान्सून चांगला अपेक्षित असल्याने वाढत्या महागाईचेही आव्हान नसेल, असे ते म्हणाले. वित्तीय तूट सावरण्यासाठी सरकारकडून उचलले जाणाऱ्या ठोस पावलांची अपेक्षा रास्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारताचा आगामी अर्थप्रवास चांगला असेल असे या अहवालावरून दिसत आहे. मात्र सर्वाधिक चर्चा असलेल्या वित्तीय तुटीबाबत प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातूनच अधिक स्पष्टता येऊ शकेल. रोखे आणि भांडवली बाजारासाठी वित्तीय तुटीचे आकडे हे महत्त्वाचे ठरतील. वित्तीय उपाययोजना आणि आर्थिक विकास यात समतोल साधण्याचे अर्थमंत्र्यांपुढे आव्हान आहे. महागाई दर ५ टक्क्यांखाली येणार असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक संपूर्ण चालू २०१६ वर्षांत पाव ते अर्धा टक्का व्याजदर कपात करू शकते, असे मत कोटक वेल्थ मॅनेजमेंटचे प्रमुख – गुंतवणूक सल्लागार राजेश अय्यर यांनी व्यक्त केले.
‘जीएसटी’ची आवश्यकता
सुब्रमण्यन यांनी या वेळी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणीवरही भर दिला. या नव्या करपद्धतीद्वारे अर्थव्यवस्थेत ठोस सुधारणा घडवून आणता येतील; शिवाय देशातील स्पर्धात्मक वातावरणही विकासात भर घालू शकेल, असे ते म्हणाले.
‘एनपीए’ चिंताजनक
उद्योग आणि बँक क्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करताना मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी वाढती बुडीत कर्जे (एनपीए) ही बाब गुंतवणुकीच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे नमूद केले. मंदीमुळे कंपन्या आणि परिणामत: कर्ज वसूल न करू शकणाऱ्या विशेषत: सार्वजनिक बँका असे दुहेरी आव्हान असल्याचे ते म्हणाले.
देशाच्या लोकसंख्येत २०५० साली ज्येष्ठांचा वाटा २० टक्क्यांवर जाईल. वाढते आयुष्यमान पाहता ज्येष्ठांच्या आर्थिक आव्हानांना लक्षात घेणारी सज्जता आपल्याकडे अभावानेच दिसते. सरकारने पेन्शन योजनांत गुंतलेला निधी मुदतपूर्तीसमयी करमुक्त रूपात सेवानिवृत्ताला मिळेल, तसेच पेन्शन गुंतवणुकीला कर वजावटीचे प्रमाण वाढविण्याचा विचार सरकारला जरूर करता येईल. यातून ज्येष्ठांना स्वबळावर सामाजिक सुरक्षा कवच उभारणे शक्य होईल, अर्थवृद्धीसाठी आवश्यक दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाचीही उभारणी होईल.
– दीपक मित्तल, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी एडेल्वाइज टोकियो लाइफ
गेल्या वर्षी शिक्षणाच्या तरतुदीत अर्थसंकल्पाने २ टक्के कपात केली होती. आता मात्र मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया या कार्यक्रमांवर सरकारचा भर पाहता, शिक्षण व कौशल्य विकासाला चालना देणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या तुलनेत सामाजिक क्षेत्रावरील तरतूद ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १० टक्क्यांवर जायला हवी. कुशल कामगारांना प्रमाणित करण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा, विद्यार्थ्यांसाठी तारण-आधारित नव्हे, तर भविष्यातील उत्पन्नावर आधारित कर्ज वितरणासाठी बँकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक वाटतात.
– निनाद करपे, व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी अ‍ॅप्टेक लि.
