कर्जबाजारी कंपन्यांवर मालकी मिळविण्याची बँकांना मुभा

वाढत्या बुडीत कर्जाच्या समस्येशी झुंजणाऱ्या बँकांना वाढीव अधिकार मिळवून देताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा कर्जात बुडालेल्या आणि कर्जाची पुनर्रचना करूनही विहित वेळेत परतफेड शक्य न झालेल्या कंपन्यांच्या कर्ज रकमेचे भागभांडवलात रूपांतरणाची बँकांना मुभा देणारा निर्णय सोमवारी सायंकाळी उशिरा जाहीर केला. वाणिज्य बँकांना अशा कंपन्यांची ५१ टक्क्य़ांपर्यंतची मालकी नवीन ‘धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना’ (एसडीआर) नियमावलीद्वारे मिळविणे आता शक्य होणार आहे.
‘एसडीआर’ नियमावलीद्वारे बँकांना कंपन्यांचे मालक बनविणारी नियम-शिथिलता भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने यापूर्वीच अमलात आणली आहे. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही कर्जदात्या बँकांना ज्या अत्याधिक थकीत कर्जखात्यांना अपेक्षित व्यावहारिक सक्षमता प्राप्त करता आलेली नाही त्यांच्याबाबत स्वयंविवेकाने निर्णय घेऊन, ‘एसडीआर’चा दंडक वापरत त्यांच्या थकीत कर्ज रकमेचे भागभांडवलात रूपांतरणाची कारवाई करण्याची मुभा प्रदान करीत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले. अशी प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या बँकांना अनुत्पादित मालमत्ता- ‘एनपीए’साठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीपासून मोकळीक मिळणार आहे.
कर्जबुडव्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनीही एकूण कारभाराला चैतन्य प्रदान करण्यासाठी झटावे आणि कर्जफेडीस सक्षम बनवावे अन्यथा मालकीच गमवावी लागेल, असा संदेशही या निर्देशांतून दिला जात असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. थकीत कर्ज खात्यांची फेरबांधणी केल्यावरही अनेक कंपन्यांना कर्जफेडीइतकी उभारी मिळताना दिसत नाही. बँकांकडून व्याजापोटी मोठय़ा रकमेवर पाणी सोडूनही अशा कंपन्यांच्या कारभारात त्रुटी आणि व्यवस्थापनांतील निष्क्रियता त्यांच्या पुनर्उभारीतील अपयशाची ठळक कारणे असल्याचे आढळून आले आहे, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने यासंबंधीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. अशा कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना त्यांची कंपनीवरील मालकी गमावावी लागण्याची शिक्षाच योग्य ठरेल आणि बँकांच्या संयुक्त धनको मंचाने (जॉइंट लेंडर्स फोरम) अशा मालकी फेरबदलासाठी सक्रियतेने पुढाकार दर्शविला पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्जाची सर्वप्रथम फेरबांधणी करतानाच कर्जदाराने विहित वेळेत सक्षमता प्राप्त न केल्यास, त्याची संपूर्ण अथवा अंशत: कर्ज रक्कम (भरणा न केलेल्या व्याज रकमेसह) ही समभागांमध्ये परावर्तित केली जाऊ शकेल, अशा तरतुदीचा अटी-शर्तीमध्ये ठळकपणे अंतर्भाव करण्याबाबत बँकांच्या संयुक्त धनको मंचाने आग्रह धरला पाहिजे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिसूचनेने म्हटले आहे.
अशी अट असलेल्या कर्ज पुनर्रचना कराराला कर्जदात्या कंपनीच्या भागधारकांनी विशेष ठरावाद्वारे मंजुरी मिळविली जाईल, याचीही काळजी घेणे आवश्यक ठरेल. अशा मंजुरी कर्जाची पुनर्रचना अथवा एसडीआर दंडकाच्या वापराला बँकांना परवानगी नसेल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
ही अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी पुनर्रचित झालेल्या कर्ज प्रकरणात, ‘एसडीआर’चा वापर बँकांना शक्य होईल. तथापि अशा प्रकरणी बँक आणि कर्जदारादरम्यान कर्जाची पूर्ण अथवा अंशत: रक्कम ही भागभांडवलात रूपांतरित केली जाऊ शकेल, असा करार नव्याने केला जाणे आवश्यक ठरेल.
बँकांना त्यांच्या हाती असलेल्या कंपनीच्या समभागांना उचित समयी खरेदीदार शोधून अशा प्रकरणात निर्गुतवणूक करता येऊ शकेल, असेही अधिसूचनेने स्पष्ट केले आहे. कंपनीतील नव्या खरेदीदाराला प्रचलित कर्ज रकमेइतके नव्याने अर्थसाहाय्यही देता येईल. मात्र ते ‘पुनर्रचित कर्ज’ म्हणून दिले न जाता, म्हणजे प्रचलित कर्ज मूल्यात कोणतीही घट न सोसता नवीन कर्ज असावे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्देश आहेत.