जिल्हा बँकांच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवणे बंधनकारक करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. राज्य बँकेतील एकूण ठेवींपैकी जिल्हा बँकांचा वाटा हा ७२ टक्के असल्याने यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत पीक कर्ज पुरवठा आणि अन्य विषयांचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील नागपूर, बुलढाणा आणि वर्धा जिल्हा बॅकांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. सोलापूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँका अडचणीत आहेत.  राज्य शासनाने ३२० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविल्याने नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा या जिल्हा बँकांना परवाना पुन्हा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केली.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच जारी केलेल्या एका आदेशाने जिल्हा बँकांना त्यांच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचे १ एप्रिलपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशाने राज्य सहकारी बँकेचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, याकडे राज्य बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी लक्ष वेधले. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनीही राज्य सरकारने या बाबीत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन हा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
पीक कर्जातही पारडे जड
यंदा पीक कर्ज म्हणून सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य राज्याने निश्चित केले आहे. यापैकी २६,८४० कोटी खरीप हंगामासाठी तर ९१५६ कोटी रब्बी हंगामासाठी दिले जाणार आहेत. राज्यात आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुरवठय़ात सहकारी बँकांचा वाटा ६० ते ६५ टक्के असायचा. गेल्या दोन वर्षांंपासून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढविण्यात आला आहे. सुमारे ३६ हजार कोटींपैकी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून १७,३८२ कोटी, जिल्हा बँकांतर्फे १४,४३२ कोटी, ग्रामीण बँकांकडून १९४१ कोटी तर खासगी बँकांच्या वतीने २२१४ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले जाईल.