रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उद्दिष्टाला वाणिज्य बँकांचाच हरताळ

तापलेल्या महागाईतही सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना उपलब्ध झालेली अधिक व्याजदराची झुळूक प्रसंगी वाणिज्य बँकांच्या असहकाराच्या धोरणाने दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बँकेच्या एरवीच्या व्याजदरापेक्षा कितीतरी प्रमाणात आकर्षक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या बचतपत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास ग्राहकांना एकप्रकारे परावृत्तच केले जात आहे.
व्याजदर व मुद्दलाची सुरक्षितता यांचे प्रमाण व्यस्त असते. स्टेट बँकेच्या ठेवींचे दर सर्वात कमी असतात ते या कारणानेच. रिझव्‍‌र्ह बँकेने डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात जारी केलेले महागाई निर्देशांक बचत प्रमाणपत्रे (इंफ्लेशन इंडेक्स सेिव्हग सर्टिफिकेट) म्हणजे पर्यायाने भारत सरकारचीच बचतपत्रे आहेत. म्हणूनच सरासरी किरकोळ महागाई निर्देशांकापेक्षा दीड टक्का अधिक व्याजदराची हमी असलेल्या या पर्यायाला मुद्दलाची सर्वोच्च सुरक्षितताही लाभली आहे.
बचतीकडे अधिकांचा कल असावा या उद्देशाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने २३ डिसेंबर रोजी ही योजना जाहीर केली. त्यासाठी ३१ डिसेंबपर्यंतचाच कालावधी देण्यात आला. मात्र या योजनेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने ही योजना आता ३१ मार्चपर्यंत विस्तारित करण्यात आली. डिसेंबरमध्ये अनेक सार्वजनिक बँकांच्या शाखेतील कर्मचाऱ्यांना याबाबत काहीच माहिती नव्हती. तर खासगी बँकांतील कर्मचारी केवळ अर्ज डाऊनलोड करण्यापर्यंतचेच मार्गदर्शन करतात. २०१६ पर्यंत १८ वर्षांवरील देशातील प्रत्येकाला बचत खाते बाळगण्याचे ध्येय ठेवलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपलीच एक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत नेण्यास संपूर्ण अपयश आल्याचे या माध्यमातून दिसते. योजनेला मुदतवाढ मिळाली असताना ही योजना उपलब्ध असलेल्या २६ सार्वजनिक तसेच ३ खासगी बँका ठेवी गमाविण्याच्या भीतीपोटी इच्छुक गुंतवणूकदारांना सहकार्य करत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत.
‘लोकसत्ता’कडे आलेले काही अनुभव  –
* शरयू जोशी या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवृत्त शिक्षिका. सेवानिवृत्ती वेतन जमा होणाऱ्या एका सार्वजनिक बँकेच्या शाखेत त्या गेल्या. याबाबत अजून आम्हाला मुख्य कार्यालयाकडून काही सूचना आलेली नाही, असे सांगून त्यांची बोळवण करण्यात आली. अखेर त्यांच्याच परिसरातील एका खासगी बँकेत ३० डिसेंबर रोजी गेल्या. या बँकेच्या शाखेने त्यांचा धनादेश व अर्ज स्वीकारला व काही वेळाने फोन करून रोख रक्कम भरण्यास सांगितले. ३१ डिसेंबर रोजी ज्यांच्या खात्यात रोख शिल्लक असेल तरच ही बचतपत्रे विकत घेता येतील, असे या वेळी त्यांना सांगण्यात आले.
* पुण्यातील हडपसर भागातील स्मिता राजेंद्र भुजबळ यांनाही यापेक्षा काही वेगळा अनुभव आला नाही. योजना जाहीर होण्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्या बचत खाते असलेल्या सार्वजनिक युनियन बँकेच्या शाखेत गेल्या असत्या ‘आम्हाला याबाबत काही माहिती नाही’ असे सांगण्यात आले. यानंतर त्या स्टेट बँकेच्या त्याच भागातील शाखेत गेल्या असता बँकेच्या कॅम्प शाखेत जाण्याचा सल्ला दिला गेला.
ल्ल  सांगलीच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यां प्रतिभा पटवर्धन ही बचतपत्रे खरेदी करण्यासाठी तेथील स्टेट बँकेच्या विश्रामबाग शाखेत गेल्या असताना बँकेच्या अधिकाऱ्याने अजून विभागीय कार्यालयाकडून आम्हाला सूचना मिळालेल्या नाहीत, असे म्हणून असहकार्य केले. त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराने तर ‘महागाई कमी होणार आहे’ असे सांगून मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्यांना खरेदीसाठी कोल्हापूरच्या आयडीबीआय बँकेची राजारामपुरी शाखा गाठली.