गेल्या आर्थिक वर्षांतील उत्पन्नानुसार अतिरिक्त आगाऊ कर भरण्यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ज्वेलर्सवर दबाव आणू नये, याबाबत ‘ऑल इंडिया ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन’ने (एआयजीजेएफ) केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना तातडीचे निवेदन दिले आहे.
‘गेल्या आर्थिक वर्षांतील उत्पन्नानुसार आगाऊ कर भरणे कठीण आहे. कार सोन्याच्या दागिन्यांचा एकंदर व्यवसाय २० ते ४० टक्के खाली आला. त्यामुळे संबंधित करदात्याने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आगाऊ करभरणा वास्तवातील आकड्यांवरून विचारात घ्यावा, अशी आपल्याला विनंती आहे’, असे ‘एआयजीजेएफ’चे अध्यक्ष हरेश सोनी यांनी सांगितले.
याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, आम्ही कायद्याचे पालन करणारे नागरिक आहोत आणि आमच्या व्यावसायिक तत्त्वांचा भाग म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांना आगाऊ कर भरण्याच्या आमच्या जबाबदारीविषयी जागरुक आहोत. तसेच आमच्या गेल्या वर्षीच्या जाहीर केलेल्या उत्पन्नानुसार करभरणा करण्यासाठीदेखील आम्ही तयार आहोत.
सोनी यांनी याबाबतच्या पत्रात म्हटले आहे की, सरकारने सोन्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे भारतीय ‘जेम्स अँड जेव्लरी’ क्षेत्राची उलाढाल अपेक्षेपेक्षा कमी झाली आहे आणि आगाऊ कर भरण्याच्या महसूल अधिकारयांच्या दबावामुळे सध्या आर्थिक वाटचाल सकारात्मक असतानाही या एकंदर क्षेत्रावर दडपण येत आहे. आगाऊ करभरणा हे चार तिमाहींत समचित प्राप्तीकर भरण्याची यंत्रणा आहे आणि त्याकडे साधारणत: कंपनीच्या तिमाहीतील कामाचा निकष म्हणून पाहिले जाते.
दागिन्यांसाठी रास्त दराने सोने उपलब्ध करण्यावर मर्यादा घालण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे आíथक वर्षांतील बहुतांश तिमाहींमध्ये दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा उत्साह कमी झाला, हे संघटने पत्राद्वारे चिदम्बरम यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. देशभरातील एकूण कर संकलनामध्ये एक तृतियांश योगदान असलेल्या मुंबईतून प्राप्तीकर विभागाने संकलित केलेल्या करामध्ये फारशी वाढ झाली नसल्यावरून हे सिद्ध होते, असा दावाही यानिमित्ताने केला गेला आहे.
‘ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन’ (जीजेएफ) ही देशभरातील रत्ने व दागिने उद्योगातील व्यापाराची वाढ व प्रोत्साहनासाठीची देशातील सर्वात मोठी व राष्ट्रीय संघटना आहे. ही संघटना उत्पादन, घाऊक व किरकोळ विक्रेते, वितरक, प्रयोगशाळा, जेमॉलॉजिस्ट, डिझाइनर आणि देशांतर्गत जेम्स व ज्वेलरी क्षेत्रासाठीच्या संबंधित सेवा यांचा समावेश असलेल्या सुमारे ६ लाख कंपन्यांचे प्रतिनिधित्त्व करते. रत्न व दागिने क्षेत्रातील कामगारांवर अधिक भर असलेले हे क्षेत्र असून सध्या यामार्फत ४६ लाख रोजगार उपलब्ध आहेत.
