गुजरातमध्ये मेहसाणा येथे जपानच्या सुझुकी कॉर्पोरेशनने भारतातील मूळ भागीदार मारुतीला डावलून १०० टक्केमालकीचा स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावास मारुती-सुझुकी इंडिया लि.च्या अल्पसंख्य भागधारक- म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन, या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी भागधारकांची विशेष सभा बोलावण्याच्या निर्णयाइतपत नरमाई कंपनीने दाखविली आहे. या विशेष सभेत या ठरावाला ७५ टक्के भागधारकांची मंजुरी मिळविल्यानंतरच प्रस्तावित गुजरात प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
तीन दिवसांपूर्वी शनिवारी झालेल्या मारुती सुझुकी इंडियाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सदर निर्णय झाला असल्याचे कंपनीच्या प्रवक्त्याने जाहीर करताच, मारुती-सुझुकीच्या समभागाने मंगळवारी दुपारच्या सत्रात तब्बल १० टक्क्यांनी उसळी घेतली. शेअर बाजार बंद होताना मारुतीचा समभाग शुक्रवारच्या बंद भावाच्या तुलनेत ७.५८ टक्क्यांनी वधारून १,८६८.८५ वर स्थिरावला. पण त्या आधी त्याने १,८९९.९० अशा सार्वकालिक उच्चांक भावाला गवसणी मात्र घातली होती.
प्रस्तावित गुजरात प्रकल्पासंबंधाने अनेक बाबींचाही संचालक मंडळाने खोलवर विचार केल्याचे समजते. हा प्रकल्प उभारणीचा भांडवली खर्च मारुतीची गंगाजळी आणि सुझुकीच्या भागभांडवलातून भागविला जाईल. प्रकल्पातून तयार होणारी वाहने ही मारुतीला ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर विकण्यात येतील. म्हणजे मारुतीच्या पानेसर, हरयाणा येथील प्रकल्पातून ज्या किमतीत वाहने तयार होतात, त्याच किमतीत ही वाहने उपलब्ध होतील. तसेच मारुती व सुझुकी यांच्यातील भागीदारी करार संपुष्टात आल्यानंतर पुस्तकी मूल्यास या कारखान्याचे हस्तांतर मारुतीस केले जाईल. सुरुवातीला १५ वर्षांचा करार होणार असून, १५ वर्षांनंतर प्रकल्प हस्तांतरणाच्या किमतीबाबत स्पष्टता येईल.
मारुतीच्या व्यवस्थापनाने जानेवारी महिन्यात सुझुकीच्या १०० टक्के अंगीकृत कंपनीच्या मालकीच्या गुजरात प्रकल्पाचा ठराव संचालक मंडळाच्या बैठकीत केला होता. त्यावर गुंतवणूकदारांमध्ये नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटून मारुतीचा समभाग १० टक्क्यांनी गडगडला होता. तथापि भागभांडवलात प्रवर्तकांनंतर सर्वाधिक वाटा असलेल्या ‘एलआयसी’ने या निर्णयाला विरोध केला आणि नंतर म्युच्युअल फंडांची शिखर संघटना ‘अ‍ॅम्फी’च्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडांनी या ठरावास संघटितपणे विरोध दर्शविला. विरोधाच्या या मतप्रवाहात मग खासगी विमा कंपन्याही सामील झाल्या. या वाढत्या विरोधापुढे नमते घेत व्यवस्थापनाने अखेर हे एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसत आहे.
