नरेंद्र मोदी सरकारसाठी हा अर्थसंकल्प करा किंवा मरा अशा स्वरूपाचा अर्थसंकल्प असेल. अरूण जेटली यांनी सादर केलेले पहिले दोन्ही अर्थसंकल्प भ्रमनिरास करणारे ठरले. पुढचे दोन अर्थसंकल्प हे राजकीय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होतील. त्यामुळे हा मधला अर्थसंकल्प जो तिसरा अर्थसंकल्प आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अनेक अंगानी त्याकडे बघायला हवं. सर्वसाधारण नागरिक आपण जर लक्षात घेतले तर त्यांच्यासाठी पाच घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्या पाच घटकांचा आढावा आपण घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१. आयकराची मर्यादा
सगळ्यात महत्त्वाचा घटक सर्वसाधारण कर भरणाऱ्या नागरिकांना जो भेडसावतो तो म्हणजे आयकराची मर्यादा. या अर्थसंकल्पामध्ये ती आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत केली जाईल का, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो फक्त आपल्यासाठीच नाही सरकारसाठी सुद्धा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. कारण, ही मर्यादा जर वाढली नाही तर आपल्यावर जशा मर्यादा येतात, तशाच सरकारलासुद्धा मर्यादा आहेत. कारण सव्वाशे कोटींच्या भारतामध्ये फक्त चार कोटी नागरिक आयकर भरत असतात. त्यामुळे सरकारने या आयकराचा जो पाया आहे, तो अधिक विस्तारीत केला तर कर अधिक मिळू शकेल. तो करता येत नसल्यामुळे सरकार जे कर भरणारे आहेत त्यांच्यावरच अधिकाअधिक कर लावत राहतं. एक त्यातला चांगला मार्ग असतो म्हणजे की आयकराचा पाया विस्तारायचा. त्यामुळे प्रत्येकाला थोडा थोडा कर द्यावा लागेल, अन्यथा आपण जसा अधिक कर भरतो, तशी वेळ येईल. त्यामुळे ते काम सरकार करणार का? हा एक महत्त्वाचा मुद्दा.
२. गृहबांधणी क्षेत्र
सध्या गेले काही महिने गृहबांधणी क्षेत्रासमोर मोठ्या प्रमाणात अडचणी आहेत. त्यामुळे मुंबईत जवळपास पावणेदोन लाख घरं विक्रीशिवाय पडून आहेत. पुण्यामध्येही अशीच परिस्थिती आहे. जवळपास सर्वच महानगरांमध्ये हीच स्थिती आहे. अशावेळी गृहबांधणी खात्याला जर काही उर्जितवस्था यायची असेल तर घरबांधणीवरच्या करामध्ये सरकारला काही महत्त्वाच्या सवलती द्याव्या लागतील. पहिली ८० क कलमातंर्गत जी मर्यादा दिली जाते ती वाढवावी लागेल. त्याचवेळेला घर कर्जाचा जो व्याजदर असतो त्या व्याजावरती कर्जामध्ये उत्पन्नामध्ये वजावट दिली जाते ती फक्त तीस हजार रूपयाची असते ती सरकार वाढवते का हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बघावा लागेल. कारण, ती वाढली तर लोक उत्साहाने घर खरेदी करतील आणि घरबांधणी क्षेत्राला उर्जितवस्था येऊ शकेल आणि ज्यावेळी घरबांधणी क्षेत्राला उर्जितवस्था येईल त्यावेळी अनेक क्षेत्रांना त्याचा फायदा होत असतो. जसं की वाळू असेल, सिमेंट असेल, पोलाद असेल. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्र हे एकंदरच अर्थव्यवस्थेसाठी फार महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी सरकार काय करतंय हे अर्थसंकल्पात बघायला हवं.
३. निवृत्तीवेतन
गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवरती सरकारी खात्यामध्ये सुद्धा आता निवृत्तीवेतन हे जवळपास बंद होत आलेलं आहे. जुने जे कोणी सेवेत लागले त्यांना निवृत्तीवेतन दिल जातं. नव्या कर्मचाऱ्यांना हल्ली निवृत्तीवेतनाची सवलत नाही, कारण ते सरकारला परवडण्यासारखं नाहीए. प्रचंड प्रमाणात निवृत्तीवेतन आणि वेतनावरती सरकारचा खर्च होत असतो. त्यामुळे ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ अशा स्वरूपाची एक स्वयंसेवी निवृत्ती योजना सरकारने आणली त्या योजनेला अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी सरकारला काही पावलं उचलावी लागतील. कारण जितके जास्त सदस्य या एनपीएस योजनेचे सभासद होतील तितका हा उत्त्पन्नाचा खर्च सरकारचा वाढू शकेल. आणि त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेवरचा ताण कमी होऊन आणि निवृत्तीवेतन आकर्षक झालं तर सरकारवरचा निवृत्तीवेतनाचा भार कमी होईल.
४. उद्यमारंभी योजना
हल्लीचा काळ हा सध्या स्टार्टअपचा काळ आहे, उद्यमारंभी वेगवेगळ्या योजना सादर केल्या जातायंत. त्यांच्यासाठी सरकार काय करणार, याकडे सर्वांचं लक्ष राहील. कारण पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळेजण हल्ली स्टार्टअप आणि उद्यमारंभी या अनुषंगाने खूप बोलतायत. पण त्या उद्यमारंभांना आयकरामध्ये काही सवलत मिळणार आहे का? ते बघावं लागेल. ती देणं गरजेचे आहे, ती नसेल तर अर्थातच हा सगळा मोठा खेळ चालवता येणार नाही. मोठ्या प्रमाणावर नवनवीन तरूण उद्योगात शिरणार नाहीत.
५. फिस्कल डेफिसिट
पाचवा जो मुद्दा आहे तो तुमच्या आमच्यासाठी थेट महत्त्वाचा नाही, पण अप्रत्यक्षपणे महत्त्वाचा आहे. अशासाठी की त्याच्यावरती आपल्या सगळ्यांचं उत्पन्नाचं साधन अबलंबून आहे. उत्पन्नावरती फरक होणारे घटक अवलंबून आहे तो म्हणजे फिस्कल डेफिसिट. गेल्या चार वर्षांच्या पार्श्वभूमीवरती पुढच्या वर्षभरात आपण ज्याला महसुली तूट म्हणतात ही चार टक्क्याच्या आत राखू असं आश्वासन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिलं आहे. यावर्षीसाठी त्यांनी ते लक्ष निर्धारित केल होतं ते ३.९ टक्के इतकं आहे. जवळपास पाच लाख कोटी रूपयांची तूट सरकारला सहन करावी लागते. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा उत्त्पन्नाचा स्त्रोत आणि सरकारचा खर्च यातील जी तफावत जी असते त्याला वित्तीय तूट असे म्हणतात. ही तूट जवळपास साडेचार ते पाचलाखाच्या घरात आहे. ती कमी केली नाही तर सरकारला हातामध्ये पैसे कमी राहतात. चांगल्या कामांसाठी, आरोग्यासाठी, रस्त्यांसाठी, शिक्षणासाठी. त्यामुळे ही तूट कमी करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचा जो मंदावलेला सूर आहे तो लक्षात घेता सरकारला ही तूट कमी करणे जमेल का या महत्त्वाच्या मुद्याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. कारण ती तूट कमी करता आली तर सरकारला जनतेच्या भल्यासाठी काही पैसे हातात राहू शकतात. ती तूट जर चार टक्याच्या पुढे गेली तर सरकारच्या हातातील पैसा अर्थातच कमी उरतो. त्यामुळे अन्य ज्या काही सामाजिक योजना असतात निवृत्तीवेतन आरोग्य या सगळ्यामध्ये सरकार जे काही खर्च करते त्याच्यामध्ये सरकारला हात आखडता घ्यावा लागेल. हे पाच घटक मला वाटतं आपल्या सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
सर्वसाधारण नागरिकांनी अर्थसंकल्प बघताना वरील घटकांवरती लक्ष ठेवून बघितला पाहिजे. हे सगळे घटक सहज कळणारे आहेत. त्यासाठी आपण अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी किंवा तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. या पाच घटकांभोवती हा अर्थसंकल्प फिरणार आहे. त्यामळे आपल्यासारख्या सजग आणि जागरूक वाचकांनी पूर्णपणे या घटकांकडे लक्ष द्यायला हवं.
१. आयकराची मर्यादा
सगळ्यात महत्त्वाचा घटक सर्वसाधारण कर भरणाऱ्या नागरिकांना जो भेडसावतो तो म्हणजे आयकराची मर्यादा. या अर्थसंकल्पामध्ये ती आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत केली जाईल का, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो फक्त आपल्यासाठीच नाही सरकारसाठी सुद्धा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. कारण, ही मर्यादा जर वाढली नाही तर आपल्यावर जशा मर्यादा येतात, तशाच सरकारलासुद्धा मर्यादा आहेत. कारण सव्वाशे कोटींच्या भारतामध्ये फक्त चार कोटी नागरिक आयकर भरत असतात. त्यामुळे सरकारने या आयकराचा जो पाया आहे, तो अधिक विस्तारीत केला तर कर अधिक मिळू शकेल. तो करता येत नसल्यामुळे सरकार जे कर भरणारे आहेत त्यांच्यावरच अधिकाअधिक कर लावत राहतं. एक त्यातला चांगला मार्ग असतो म्हणजे की आयकराचा पाया विस्तारायचा. त्यामुळे प्रत्येकाला थोडा थोडा कर द्यावा लागेल, अन्यथा आपण जसा अधिक कर भरतो, तशी वेळ येईल. त्यामुळे ते काम सरकार करणार का? हा एक महत्त्वाचा मुद्दा.
२. गृहबांधणी क्षेत्र
सध्या गेले काही महिने गृहबांधणी क्षेत्रासमोर मोठ्या प्रमाणात अडचणी आहेत. त्यामुळे मुंबईत जवळपास पावणेदोन लाख घरं विक्रीशिवाय पडून आहेत. पुण्यामध्येही अशीच परिस्थिती आहे. जवळपास सर्वच महानगरांमध्ये हीच स्थिती आहे. अशावेळी गृहबांधणी खात्याला जर काही उर्जितवस्था यायची असेल तर घरबांधणीवरच्या करामध्ये सरकारला काही महत्त्वाच्या सवलती द्याव्या लागतील. पहिली ८० क कलमातंर्गत जी मर्यादा दिली जाते ती वाढवावी लागेल. त्याचवेळेला घर कर्जाचा जो व्याजदर असतो त्या व्याजावरती कर्जामध्ये उत्पन्नामध्ये वजावट दिली जाते ती फक्त तीस हजार रूपयाची असते ती सरकार वाढवते का हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बघावा लागेल. कारण, ती वाढली तर लोक उत्साहाने घर खरेदी करतील आणि घरबांधणी क्षेत्राला उर्जितवस्था येऊ शकेल आणि ज्यावेळी घरबांधणी क्षेत्राला उर्जितवस्था येईल त्यावेळी अनेक क्षेत्रांना त्याचा फायदा होत असतो. जसं की वाळू असेल, सिमेंट असेल, पोलाद असेल. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्र हे एकंदरच अर्थव्यवस्थेसाठी फार महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी सरकार काय करतंय हे अर्थसंकल्पात बघायला हवं.
३. निवृत्तीवेतन
गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवरती सरकारी खात्यामध्ये सुद्धा आता निवृत्तीवेतन हे जवळपास बंद होत आलेलं आहे. जुने जे कोणी सेवेत लागले त्यांना निवृत्तीवेतन दिल जातं. नव्या कर्मचाऱ्यांना हल्ली निवृत्तीवेतनाची सवलत नाही, कारण ते सरकारला परवडण्यासारखं नाहीए. प्रचंड प्रमाणात निवृत्तीवेतन आणि वेतनावरती सरकारचा खर्च होत असतो. त्यामुळे ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ अशा स्वरूपाची एक स्वयंसेवी निवृत्ती योजना सरकारने आणली त्या योजनेला अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी सरकारला काही पावलं उचलावी लागतील. कारण जितके जास्त सदस्य या एनपीएस योजनेचे सभासद होतील तितका हा उत्त्पन्नाचा खर्च सरकारचा वाढू शकेल. आणि त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेवरचा ताण कमी होऊन आणि निवृत्तीवेतन आकर्षक झालं तर सरकारवरचा निवृत्तीवेतनाचा भार कमी होईल.
४. उद्यमारंभी योजना
हल्लीचा काळ हा सध्या स्टार्टअपचा काळ आहे, उद्यमारंभी वेगवेगळ्या योजना सादर केल्या जातायंत. त्यांच्यासाठी सरकार काय करणार, याकडे सर्वांचं लक्ष राहील. कारण पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळेजण हल्ली स्टार्टअप आणि उद्यमारंभी या अनुषंगाने खूप बोलतायत. पण त्या उद्यमारंभांना आयकरामध्ये काही सवलत मिळणार आहे का? ते बघावं लागेल. ती देणं गरजेचे आहे, ती नसेल तर अर्थातच हा सगळा मोठा खेळ चालवता येणार नाही. मोठ्या प्रमाणावर नवनवीन तरूण उद्योगात शिरणार नाहीत.
५. फिस्कल डेफिसिट
पाचवा जो मुद्दा आहे तो तुमच्या आमच्यासाठी थेट महत्त्वाचा नाही, पण अप्रत्यक्षपणे महत्त्वाचा आहे. अशासाठी की त्याच्यावरती आपल्या सगळ्यांचं उत्पन्नाचं साधन अबलंबून आहे. उत्पन्नावरती फरक होणारे घटक अवलंबून आहे तो म्हणजे फिस्कल डेफिसिट. गेल्या चार वर्षांच्या पार्श्वभूमीवरती पुढच्या वर्षभरात आपण ज्याला महसुली तूट म्हणतात ही चार टक्क्याच्या आत राखू असं आश्वासन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिलं आहे. यावर्षीसाठी त्यांनी ते लक्ष निर्धारित केल होतं ते ३.९ टक्के इतकं आहे. जवळपास पाच लाख कोटी रूपयांची तूट सरकारला सहन करावी लागते. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा उत्त्पन्नाचा स्त्रोत आणि सरकारचा खर्च यातील जी तफावत जी असते त्याला वित्तीय तूट असे म्हणतात. ही तूट जवळपास साडेचार ते पाचलाखाच्या घरात आहे. ती कमी केली नाही तर सरकारला हातामध्ये पैसे कमी राहतात. चांगल्या कामांसाठी, आरोग्यासाठी, रस्त्यांसाठी, शिक्षणासाठी. त्यामुळे ही तूट कमी करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचा जो मंदावलेला सूर आहे तो लक्षात घेता सरकारला ही तूट कमी करणे जमेल का या महत्त्वाच्या मुद्याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. कारण ती तूट कमी करता आली तर सरकारला जनतेच्या भल्यासाठी काही पैसे हातात राहू शकतात. ती तूट जर चार टक्याच्या पुढे गेली तर सरकारच्या हातातील पैसा अर्थातच कमी उरतो. त्यामुळे अन्य ज्या काही सामाजिक योजना असतात निवृत्तीवेतन आरोग्य या सगळ्यामध्ये सरकार जे काही खर्च करते त्याच्यामध्ये सरकारला हात आखडता घ्यावा लागेल. हे पाच घटक मला वाटतं आपल्या सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
सर्वसाधारण नागरिकांनी अर्थसंकल्प बघताना वरील घटकांवरती लक्ष ठेवून बघितला पाहिजे. हे सगळे घटक सहज कळणारे आहेत. त्यासाठी आपण अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी किंवा तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. या पाच घटकांभोवती हा अर्थसंकल्प फिरणार आहे. त्यामळे आपल्यासारख्या सजग आणि जागरूक वाचकांनी पूर्णपणे या घटकांकडे लक्ष द्यायला हवं.
