सहारा समूहाद्वारे गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्याबाबत शंका घेणारी ‘सेबी’ ही केवळ श्रीमंतांची नियामक संस्था असून गरीब गुंतवणूकदार ओळखणे तिच्या आवाक्याचे नाही, असा शाब्दिक हल्ला सहाराचे सुब्रतो रॉय यांनी गुरुवारी चढविला. प्रत्यक्ष भेटीबाबत गेल्या वर्षभरापासून टाळाटाळ करणारे आणि थेट दूरचित्रवाहिनीवर सामना न करू शकणारे सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी मतप्रदर्शन करण्यापूर्वी समूहाची विचारणा करायला हवी होती, असे नमूद करून रॉय यांनी सिन्हा यांनी बेजबाबदार विधाने टाळावीत, असेही बजाविले आहे.
दोन वित्त कंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांद्वारा रक्कम जमा करण्यावरून सहारा समूह व भांडवली बाजार नियामक यंत्रणा सेबी यांच्यामधील वाद सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर आता जाहीर व्यासपीठावरही रंगू लागला आहे. सेबीचे अध्यक्ष यु. के. सिन्हा यांनी बुधवारी मुंबईतील एका परिषदे दरम्यान सहारा समूहाचा नामोल्लेख टाळून ‘अल्पावधीत नेमके गुंतवणूकदार ओळखून कोणतीही कंपनी रक्कम कशी काय परत करू शकते’ असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याचे प्रसारमाध्यमांना खुलाशाच्या रुपात उत्तर देताना रॉय यांनी सेबी ही श्रीमंतांची संस्था असून गरिब गुंतवणूकदार ओळखणे तिला शक्य नाही, असे म्हटले आहे. सहाराने ४ महिन्यात २० हजार कोटी रुपये व ९० टक्के रक्कम रोख कशी दिली, असा आक्षेप सिन्हा यांनी घेतला होता. त्याबाबत रॉय यांनी म्हटले आहे की, ‘आमचे अधिकतर गुंतवणूकदार हे ग्रामीण भागातले आहेत; जिथे बँकेसारखी व्यवस्था नाही. कायद्याप्रमाणे २० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम रोखीने देता येते. याअंतर्गत एकूण ३.०७ कोटी गुंतवणूकदारांना २.९९ कोटी रुपये द्यावयाचे असताना रु. २० हजारांखालील रक्कम पाच महिन्यात देण्यात आली आहे.’