देशांतर्गत उत्पादित वायूची किंमतनिश्चितीचा अधिकार एक देखरेख करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून सरकारचा आहे; त्यामुळे त्याबाबतचे मतभेद हे लवाद प्रक्रियेने सुटू शकत नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. रिलायन्स इंडस्ट्रीज व सरकारच्या मतभेद प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान हा युक्तिवाद सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला.
देशांतर्गत केले जाणाऱ्या वायूचे दर सरकारने निश्चित केल्यानंतर याबाबतच्या मतभेदावरून रिलायन्स समूह सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. हे प्रकरण आता लवादात नेण्याचा समूहाचा विचार आहे.
याबाबत सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, देश आणि जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेणारी यंत्रणा म्हणून सरकार आहे. धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे राखणे हीदेखील सरकारचीच भूमिका आहे.
याचाच एक भाग म्हणून देशांतर्गत उत्पादित वायूचे दर निश्चित करण्याचा सरकारचा एक सर्वोच्च देखरेख संस्था म्हणून कायम आहे, असे नमूद करत केंद्राने न्यायालयात रिलायन्सची लवादाकडे जाण्याच्या मागणीला विरोध दर्शविला. लवाद हे खासगी वाद निपटण्याचे व्यासपीठ असून नियमाप्रमाणे कार्य करणे हे सरकारचे काम आहे, असेही न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.
लवादांतर्गत वाद नेण्याची सूचना सरकारला करावी, असे रिलायन्सने न्यायालयाला सांगितले. या वादाबाबत रिलायन्स समूह सर्व तथ्य समोर आणत नाही, असा दावा करत सरकारने रिलायन्सची लवाद नेमण्याची मागणी धुडकावून लावावी, असा आग्रह न्यायालयाकडे धरला.
