आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति पिंप ६६ डॉलर अशा पाच वर्षांच्या नीचांकावर आलेले कच्च्या तेलाचे दर नजीकच्या भविष्यात आणखी कमी झाले तर सरकारसाठी चिंतेचा विषय असलेल्या चालू खात्यावरील तुटीचे प्रमाण विद्यमान आर्थिक वर्षांत आणखी कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
चालू आर्थिक वर्षांतील दुसऱ्या तिमाहीत चालू खात्यावरील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.१ टक्के राहिल्याची आकडेवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी जारी केली. पहिल्या तिमाहीतील १.७ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा तूट विस्तारली आहे. या कालावधीतील ७.९ अब्ज डॉलरवरून ती जुलै सप्टेंबर दरम्यान १०.१ अब्ज डॉलर झाली आहे.
‘बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिन्च’च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षांत एकूण चालू खात्यावरील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.४ ते १.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने घसरणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा हा परिणाम असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षांत तूट १.७ टक्के नोंदली गेली आहे. तर २०१२-१३ मध्ये ती ४.७ टक्के अशी उच्चांकी राहिली आहे. परिणामस्वरूप, सोन्यावरील आयात र्निबधासह केंद्र सरकारने तूट रोखण्यासाठी विविध उपाय योजिले. अमेरिकी वित्तसंस्थेने २०१५-१६ साठी तुटीच्या अवघ्या १.१ टक्क्याचे भाकीतही केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यांच्या १०७ डॉलर प्रति पिंपच्या तुलनेत उर्वरित अर्धवार्षिकात तेलाचे दर सरासरी ७४ डॉलर प्रति पिंप राहण्याची शक्यता वर्तवितानाच वित्तसंस्थेने हे किमान दर तूट आणखी कमी करतील, असे म्हटले आहे. तर नोमुरानुसार, प्रत्येक पिंपामागे १० डॉलरने तेलाच्या किमती कमी झाल्यास तेल आयातीचा भारताचा ९ अब्ज डॉलरचा खर्च कमी होतो. देशाने सरासरी ११० डॉलर प्रति पिंप दराने गेल्या आर्थिक वर्षांत एकूण १५५ अब्ज डॉलरच्या कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे, असेही नोमुरा ही वित्तसंस्था म्हणते.
दरम्यान, घसरत्या कच्च्या तेल दरामुळे मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध हवाई प्रवासी वाहतूक कंपन्यांचेही समभाग मूल्य मंगळवारच्या व्यवहारात उंचावले.
तूट चिंताजनक राहिलेली नाही
अर्थमंत्री जेटली यांचाही नि:श्वास..
नवी दिल्ली : पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या तिमाहीत चालू खात्यावरील तूट वाढली तरी देशातील विदेशी राखीव गंगाजळी माफक प्रमाणात असल्याने त्याबाबत अधिक चिंता नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले. २०१३-१४ सारखी स्थिती उद्भवणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करत जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत ती नियंत्रणात राहिली आहे, असे म्हटले आहे.
