रुपयातील घसरण ठरली वेतनवाढीचे कारण

भारतीय चलनाच्या तुलनेत ५९ पर्यंत गेलेल्या अमेरिकन डॉलरमुळे होणारा फायदा देशातील प्रमुख माहिती-तंत्रज्ञान सेवा निर्यातदार कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरात टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. इन्फोसिससह विप्रोनेही कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षांत सरासरी ८ टक्क्यांपर्यंतची वाढ देऊ केली आहे. गेल्या वर्षांपेक्षापेक्षा यंदा कर्मचाऱ्यांच्या पदरात चांगली वेतनवाढ पडली आहे.
नारायण मूर्तीच्या रूपाने दुसऱ्यांदा प्रमुख नेतृत्व लाभलेल्या इन्फोसिसने तिच्या देशातील कर्मचाऱ्यांना सरासरी ८ टक्के पगारवाढ देऊ केली आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी १ जुलैपासून ही वाढ लागू केली आहे. बंगळुरूस्थित इन्फोसिस ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी असून बिकट स्थितीत तिच्या प्रमुखपदाची धुरा संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती यांनी गेल्याच आठवडय़ात स्वीकारली. कंपनीने भारतातील कर्मचाऱ्यांसह विदेशातील तिच्या मनुष्यबळालाही ३ टक्क्यांपर्यंतच्या वेतनवाढीची भेट दिली आहे. त्यांना वाढीव वेतनाचे लाभ गेल्या महिन्यापासूनच मिळतील. त्यांना यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये वाढ मिळाली नव्हती. याबाबतची माहिती कंपनीने गुरुवारी व्यवहाराखेर भांडवली बाजारालाही कळविली. कंपनीने गेल्या वर्षीही बिकट अर्थस्थितीपोटी काहीशी उशिरा ३-६ टक्के पगारवाढ जाहीर केली. कंपनीने सेवेसाठी अनेक निवडलेल्या उमेदवारांनाही थोपवून ठेवले होते. त्यानंतर त्यांना विलंबाने नियुक्ती पत्रे अदा केली गेली. कंपनी सोडून जाणाऱ्या मनुष्यबळाबाबतची चिंतातुर होती. आता इन्फोसिसमध्ये नारायण मूर्ती यांच्या पुनप्र्रवेशाच्या जोडीने कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळत आहे.
कर्नाटकस्थित विप्रोनेही तिच्या कर्मचाऱ्यांना ६ ते ८ टक्क्यांपर्यंतची पगारवाढ चालू महिन्यापासूनच जाहीर केली आहे. टीसीएस या देशातील पहिल्या क्रमांकाच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीसह वेगाने वाढत चाललेल्या कॉग्निझन्टबरोबरही उभय कंपन्या तीव्र स्पर्धा करीत आहेत. भारतात आयटी कंपन्यांचे ८० टक्के महसुली उत्पन्न हे डॉलररूपात येते. डॉलर हे चलन गेल्या काही दिवसांत भारतीय रुपयाच्या तुलनेत ५९ पर्यंत उंचावल्याने अधिक लाभाची आशा धरणाऱ्या कंपन्यांनी अखेर कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय जाहीर केला आहे.
विप्रोला करभरणा नोटीस
विप्रोच्या मागे लागलेला सरकारी कर तगादा अद्याप सुटलेला नाही. गुरुवारी प्राप्तीकर विभागाकडून ८१६ कोटी रुपयांच्या नव्या कराची नोटीस कंपनीवर दाखल झाली.