अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा ‘क्वांटिटेटिव्ह इजिंग- क्यूई’ टेकू मुदतीआधीच काढून घेण्याचे संकेत फेडरल रिझव्‍‌र्हद्वारे दिले गेल्यानंतर जगभरातील प्रमुख चलनांनी डॉलरच्या तुलनेत गुरुवारी लोळण घेतली. गेल्या दीड महिन्यात ८ टक्के घसरत ५९ च्या तळात असणारा भारतीय रुपयाही गुरुवारी डॉलरच्या तुलनेत भयंकर ६० या सार्वकालिक नव्या नीचांकाकडे घसरला. चलन अस्थिरतेत हस्तक्षेपाच्या मुख्य अर्थ-सल्लागार रघुराम राजन यांच्या घोषणेने रुपया सत्राअखेर ६० पासून फारकत घेत सावरला असला तरी दिवसात डॉलरच्या तुलनेत ८७ पैशांनी घसरत, त्याने ५९.५७ या नव्या नीचांकाची नोंद केली.
सकाळच्या सत्रातच रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६० च्या गाळात ढेपाळताना कालच्या तुलनेत तब्बल १३० पैशांनी घसरत नव्या नीचांकाला पोहोचला. विदेशी चलन व्यवहार सुरू होताच अमेरिकन चलनाचे वेगाने पलायनाच्या परिणामी मोठी मागणी नोंदविली गेली. सलग दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर गुरुवारी पहाटे (भारतीय वेळेनुसार) फेडरल रिझव्‍‌र्हचे गव्हर्नर बेन बर्नान्के यांनी रोखे खरेदी कार्यक्रमाची चालू वर्षअखेरपासून माघारीच्या केलेल्या घोषणेवर नोंदली गेलेली थरकाप उडविणारी प्रतिक्रिया होती.  
सलग दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर बुधवारी अवघ्या ७ पैशांनी भक्कम होत का होईना रुपया वधारला होता. मात्र स्थानिक चलनाने गुरुवारी डॉलरसमोर ऐतिहासिक नीचांकी गाठलीच. दिवसअखेर रुपया काहीसा सावरला असला तरी तो अद्यापही ६०च्या नजीकच आहे. बुधवारच्या तुलनेत १.४८ टक्के अर्थात ८७ पैशांची आपटी घेत रुपया ५९.५७ वर स्थिरावला. रुपया ६० च्या आत विसावला असला तरी नव्या नीचांकापासून त्याचे स्थान ढळले नाही.
गेला महिनाभर सातत्याने अवमूल्यन होत असलेल्या रुपयाच्या सार्वकालिक नीचांकाची नोंद ११ जून रोजी झाली होती. त्यावेळची ५८.९८ ही पातळी अखेर भारतीय चलनाने गुरुवारी सोडलीच. चलनातील दबावाने भांडवली बाजारावरही दबाव निर्माण करून एकाच दिवसात २,००० कोटी रुपयांहून अधिक निधी विदेशी गुंतवणूकदारांनी रोखे व समभाग बाजारातून काढून घेतला. सेन्सेक्सने गुरुवारी गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात मोठी आपटी नोंदविली.
केवळ भारतीय चलनच नव्हे तर डॉलरच्या तुलनेत प्रमुख जागतिक चलनांनी गुरुवारी चांगलीच लोळण घेतली. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे चित्र दिसत असताना, तिच्यासाठी आवश्यक रोखे खरेदी २०१४ च्या मध्यावर संपूर्णपणे गुंडाळली जाण्याचे पाऊल बर्नान्के यांनी उचलल्याने, डॉलरला लाभलेल्या बळकटीने अन्य सर्व चलन नांगी टाकताना दिसले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमके काय घडले?
व्याजदर स्थिर ठेवण्यासह दरमहा सुरू असलेली रोखे खरेदी पुढील वर्षांनंतरची आवरती घेण्याचा निर्णय अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या गव्हर्नर बेन बर्नान्के यांनी घेतला. यामुळे महिन्याला ८५ अब्ज डॉलरची होणारी सरकारी आणि ४० अब्ज डॉलर कंपन्यांची रोखे खरेदी तूर्त कायम राहणार असली तरी चालू वर्षअखेर अथवा २०१४ च्या मध्यावर ती माघारी घेतली जाईल.
बेन बर्नान्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन दिवसांपासून बैठक सुरू होती. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सुरू केलेल्या आर्थिक उपाययोजना अर्थात क्वांटिटेटिव्ह इजिंग (क्यूई)बाबत बर्नान्के यांच्या नेतृत्वाखालील खुली समिती काय निर्णय घेते याची तमाम अर्थजगताला उत्सुकता होती. भांडवली बाजारात अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याच्या चर्चेने अन्य अनेक देशांमध्ये गुंतलेली डॉलररूपी विदेशी गुंतवणूक काढूनही घेतली जाऊन तिला मायदेशी पाय फुटण्याचा प्रवाह त्या आधीच सुरू झाला होता. ताज्या घोषणेतून त्याला येत्या काळात गती प्राप्त होईल आणि विशेषत: आशियाई व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील गुंतवणूक आटेल, या शक्यतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
अमेरिकेच्या बेरोजगारीचा ८ टक्क्यांहून अधिक असलेला दर वाढू न देण्याचे धोरण असल्याचे बर्नान्के यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार २०१३ मध्ये दा दर ७.२ ते ७.३ टक्के असेल. तर २०१४ मध्ये ६.५ ते ६.८ टक्के असा कमी होईल.
२००९ च्या अखेरीस संकटात सापडलेले अमेरिकेचे गृहनिर्माण क्षेत्रही वर येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भांडवली बाजारातील प्रमुख निर्देशांकही एक टक्क्याहून अधिक घसरले होते. देशातील रोख्यांच्या किमती घसरल्याने व्याजाचे दरही १५ महिन्यांच्या किमान पातळीवर आले.
बेरोजगारीचा सध्याचा दर अपेक्षेपेक्षा १ टक्का अधिकच असल्याचे मत त्यांनी नोंदविले आहे. महागाईदेखील मे महिन्यात १.३ टक्के तर एप्रिलमध्ये १.१ टक्के  राहिली आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेची पुढील बैठक १७-१८ सप्टेंबर २०१३ दरम्यान होणार आहे.

नेमके काय घडले?
व्याजदर स्थिर ठेवण्यासह दरमहा सुरू असलेली रोखे खरेदी पुढील वर्षांनंतरची आवरती घेण्याचा निर्णय अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या गव्हर्नर बेन बर्नान्के यांनी घेतला. यामुळे महिन्याला ८५ अब्ज डॉलरची होणारी सरकारी आणि ४० अब्ज डॉलर कंपन्यांची रोखे खरेदी तूर्त कायम राहणार असली तरी चालू वर्षअखेर अथवा २०१४ च्या मध्यावर ती माघारी घेतली जाईल.
बेन बर्नान्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन दिवसांपासून बैठक सुरू होती. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सुरू केलेल्या आर्थिक उपाययोजना अर्थात क्वांटिटेटिव्ह इजिंग (क्यूई)बाबत बर्नान्के यांच्या नेतृत्वाखालील खुली समिती काय निर्णय घेते याची तमाम अर्थजगताला उत्सुकता होती. भांडवली बाजारात अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याच्या चर्चेने अन्य अनेक देशांमध्ये गुंतलेली डॉलररूपी विदेशी गुंतवणूक काढूनही घेतली जाऊन तिला मायदेशी पाय फुटण्याचा प्रवाह त्या आधीच सुरू झाला होता. ताज्या घोषणेतून त्याला येत्या काळात गती प्राप्त होईल आणि विशेषत: आशियाई व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील गुंतवणूक आटेल, या शक्यतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
अमेरिकेच्या बेरोजगारीचा ८ टक्क्यांहून अधिक असलेला दर वाढू न देण्याचे धोरण असल्याचे बर्नान्के यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार २०१३ मध्ये दा दर ७.२ ते ७.३ टक्के असेल. तर २०१४ मध्ये ६.५ ते ६.८ टक्के असा कमी होईल.
२००९ च्या अखेरीस संकटात सापडलेले अमेरिकेचे गृहनिर्माण क्षेत्रही वर येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भांडवली बाजारातील प्रमुख निर्देशांकही एक टक्क्याहून अधिक घसरले होते. देशातील रोख्यांच्या किमती घसरल्याने व्याजाचे दरही १५ महिन्यांच्या किमान पातळीवर आले.
बेरोजगारीचा सध्याचा दर अपेक्षेपेक्षा १ टक्का अधिकच असल्याचे मत त्यांनी नोंदविले आहे. महागाईदेखील मे महिन्यात १.३ टक्के तर एप्रिलमध्ये १.१ टक्के  राहिली आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेची पुढील बैठक १७-१८ सप्टेंबर २०१३ दरम्यान होणार आहे.