अटकेतील सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी सहाराला निधी उभारणीकरिता मालमत्ताविक्रीस सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर बुधवारी परवानगी दिली. त्याचबरोबर समूहाच्या मुदत ठेवी, रोखेही मुक्त केले असून त्यांचे नियंत्रण सेबीकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. भिन्न टप्प्यात रक्कम अदा करण्याचा समूहाने सादर केलेला प्रस्ताव नाकारतानाच रॉय यांना घरातच नजरकैद करण्याची समूहाची मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांच्या फसवणूक प्रकरणात गेल्या तीन महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या रॉय यांच्यासाठी बँक हमी व अन्य रक्कम भरण्याबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टी. एस. ठाकूर व ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या वेळी समूहाला ५ हजार कोटी रुपये बँक हमी व तेवढीच रोख रक्कम उभारणी करण्यासाठी तिच्या अखत्यारीतील मालमत्ताविक्रीची परवानगी देण्यात आली.
यानुसार भारतातील नऊ शहरांमध्ये असलेल्या समूहातील विविध मालमत्ता या बाजारभावापेक्षा कमी दराने तसेच त्या समूहाशी संबंधितांना विकता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. समूहाची पुण्यानजीकची अ‍ॅम्बी व्हॅलीतील मालमत्ता तारण म्हणून ठेवताना केवळ राष्ट्रीयीकृत अथवा शेडय़ुल्ड बँकेचीच हमी लागू असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मालमत्ताविक्रीतून येणारी रक्कम सेबीद्वारे हाताळण्यात येणाऱ्या नव्या बँक खात्यांत जमा करावी, असे निर्देश देतानाच संबंधित मालमत्तांचे खरेदीदारांच्या नावावरील मुख्यत्यारपत्र जारी करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. समूहाच्या विविध मुदत ठेवी, रोख्यांवरील र्निबध दूर सारतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे नियंत्रण सेबीकडे देण्याचे आदेशही सहाराला दिले आहेत.
निधीउभारणीसाठी सहाराच्या विदेशातील तीन हॉटेल्सच्या विक्रीबाबत न्यायालयाने बँक ऑफ चायनाबरोबरच्या व्यवहारांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. या हॉटेल्समधील समभागरूपी गुंतवणूकविक्रीसाठी सहाराने न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. बँक ऑफ चायनाने या हॉटेल्सना कर्ज दिले आहे.
थकीत रक्कम केवळ २,५०० कोटींची!
सहाराचे वकील सुदीप सेठ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना नोव्हेंबर २०१३ पासून समूहाची सर्व बँक खाती तसेच मालमत्तांची प्रत्येक इंच जागा ही गोठविण्यात आली आल्याचे म्हटले. समूहाला साधे १०० रुपयेही उभे करता येत नाही; मग रोख ५,००० कोटी आणि तितकीच बँक हमी कशी देऊ शकणार, असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. एकाही गुंतवणूकदाराचे पैसे समूहाने थकविले नसल्याचा दावा करीत सहाराच्या वकिलांनी, उलट सेबीला देय रकमेपेक्षा दुप्पट पैसे दिल्याचे नमूद केले. सध्या केवळ २,५०० कोटींची देणीच थकीत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
सेबीच्या वकिलाचे वेतन १.१० लाख रुपये
सेबीने सुरू केलेल्या सहाराविरुद्धच्या लढय़ाची सुनावणी आता नव्याने नियुक्त मुख्य न्या. आर. एम. लोढा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे होत आहे. सेबीकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ एफ. एस. नरिमन हे युक्तिवाद करणार आहेत. त्यांना प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी १.१० लाख रुपये भांडवली बाजार नियामकाकडून दिले जाईल. ही रक्कम सहाराकडूनच वळती करून घेतली जाणार आहे. नरिमन यांना सहकार्य लागल्यास प्रत्येक कनिष्ठ वकिलाला दर सुनावणीच्या वेळी १० हजार रुपये घेता येणार आहेत.
