तीन कोटी गुंतवणूकदारांची २५ हजार कोटींची रक्कम परस्पर वापरल्याप्रकरणी अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या सहारा समूहाने उलट सेबीकडूनच मोठी रक्कम येणे असल्याचा दावा केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे काहींनी सूड घेण्यासाठी केलेली खुरापत असल्याची मल्लीनाथी करीत त्याविरोधात प्रसंगी गंभीरपणे मोहीम सुरू करावी लागेल, असा गर्भित इशाराही समूहाने दिला आहे.
सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य प्रशांत सरन यांच्या स्वाक्षरीने गेल्याच आठवडय़ात जारी आदेशाने सहारा समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांच्यासह वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे व अशोक रॉय चौधरी यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता तसेच बँक आणि डिमॅट खाती गोठविण्यात आली आहेत. गुंतवणूकदारांचे वार्षिक १५ % व्याजासह २४ हजार कोटी रुपये अदा न केल्याबद्दल समूहाविरोधात कारवाई न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही सेबीवर ताशेरे ओढले होते.
पण प्रत्यक्षात सेबीच्या कारवाईनंतर जारी करण्यात आलेल्या प्रसारमाध्यमातील जाहिरातसदृश निवेदनातून सहारा समूहाने आग ओकली आहे. समूहातील दोन उपकंपन्यांमार्फत जमा करण्यात आलेल्या एकूण २५,७८१.३२ कोटी रुपयांपैकी थकित रक्कम केवळ ३,६६३.९३ कोटी रुपये असल्याचा दावा करीत त्यातीलही ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम देण्याची गरजच नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारण ही रक्कम ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदारांना दिली गेली आहे, असे समूहाचे म्हणणे आहे.
सेबीकडे ५,१२० कोटी रुपये जमा केले गेले असल्याचे नमूद करीत सहारा समूहाने १५ टक्के वार्षिक व्याजाप्रमाणे केवळ १,३७०.५३ कोटी रुपयेच द्यावयाचे शिल्लक आहेत, असे गणित मांडले आहे. दोन उपकंपन्यांची अन्य बांधकाम योजना तसेच कंपनी समभागांमध्ये असलेली गुंतवणूक देणी देण्यासाठी काढून घेणार असल्याचे जाहीर करीत समूहावर सध्या केवळ ६५० कोटी रुपयांचे कर्ज तेवढे असल्याचा दावा केला आहे. चर्चेत आलेल्या समूहातील दोन्ही उपकंपन्यांचा डिसेंबर २०१२ अखेरचा आर्थिक ताळेबंद लवकरच सेबीला दिला जाणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. सारा प्रकार निर्थक, अनाठायी असल्याचे नमूद करून कोणत्याही चुकीविना सहारा परिवाराला मानहानी स्वीकारावी लागत असल्याचेही समूहाने म्हटले आहे. हे सारे काही मूठभर लोकांकडून वैयक्तिक सूड घेण्याच्या भावनेतून होत असून सध्या आम्ही शांत असून प्रसंगी या दुष्प्रचाराविरोधात आघाडी उघडण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनातून दिला गेला आहे.