तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची देणी थकवल्याचा ठपका असलेले सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांना देशाबाहेर न जाण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत तसेच समूहाच्या मालकीची कोणतीही स्थावर मालमत्ता विकण्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
गुंतवणूकदारांची देणी थकवल्याप्रकरणी बाजार नियंत्रक संस्थेने (सेबी) सहारा समूहाला तेवढय़ा किमतीची जमीन सेबीकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश सहाराला द्यावेत अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला २८ ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. मात्र, सकृद्दर्शनी सहारा समूहाने २० हजार कोटी रुपये किमतीच्या स्थावर मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे सेबीकडे सुपूर्द केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. तीन आठवडय़ांची मुदत देऊनही सहारा समूहाने फारशी हालचाल केली नाही.
याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांना देश सोडून जाण्यास मनाई केली. तसेच समूहातील कोणत्याही कंपनीला स्थावर मालमत्ता विकण्यास मनाई केली.
गुंतवणूकदारांची २० हजार कोटी किमतीची देणी थकवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला गेल्याच वर्षी ३१ ऑगस्ट रोजी २४ हजार कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता सेबीकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
ही मुदत वाढवून देण्यात आली व समूहातील कंपन्यांना ५१२० कोटी रुपये तातडीने तर दहा हजार कोटी रुपये जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, समूहाला ते शक्य झाले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने रॉय यांच्याबरोबरच समूहाचे उच्चाधिकारी वंदना भार्गव, रविशंकर दुबे आणि अशोक राय चौधरी यांच्यावरही कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
समाधानी नाही
सहारा समूहाने सेबीकडे वर्सोवा व वसई येथील जमिनीची कागदपत्रे सुपूर्द केली होती. त्यातील वर्सोवातील १०६ एकर भूखंडाची बाजारकिंमत १९ हजार कोटी तर वसईतील १०६ एकर भूखंडाची किंमत एक हजार कोटी असल्याचा दावा केला होता. मात्र, या कागदपत्रांनी सेबीचे समाधान झाले नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला वरील आदेश दिले.
