गेल्या वर्षभरापासून तुरुंगात असलेल्या सुब्रता रॉय यांना बाहेर काढण्यासाठी उभे करावयाच्या जामिनाच्या रकमेसाठी व्यवहार करण्याची आणखी मुदत सहारा समूहाने मंगळवारी मागताच सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले. १० हजार कोटी रुपयांसाठी तुम्ही एवढी तारेवरची कसरत करता आहात मग गुंतवणूकदारांचे ३० हजार कोटी रुपये कसे फेडणार, असा सवालच न्यायालयाने उपस्थित केला.
रॉय यांच्या जामिनासाठी उभे करावयाच्या रकमेसाठी व्यवहार करण्याची प्रक्रिया रद्द झाल्यानंतर समूहाने मंगळवारी न्यायालयाला आणखी काही दिवसांची मुदत व व्यवहार प्रक्रियेसाठी तुरुंगात यापूर्वी दिलेली व्यवस्था पुन्हा देण्याची मागणी केली. त्यावर न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने ‘जामिनासाठीच्या १० हजार कोटी रुपये जमविण्यासाठी तुम्हाला एवढे करावे लागत आहे तर तुम्ही ३० हजार कोटी रुपये कसे देणार,’ असा उपरोधिक सवालच केला. याबाबत योग्य अर्ज करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला केली आहे.
समूहाने पुढील महिना ते दीड महिन्याच्या कालावधीसाठी तिहार तुरुंग आवारातच मालमत्ता विक्री प्रक्रियेसाठी पुन्हा अद्ययावत सुविधा पुरविण्याची विनंती न्यायालयाला केली. अपेक्षित खरेदीदारांकडून व्यवहार न झाल्याने आम्हाला ही प्रक्रिया पुन्हा करावी लागेल, असेही समूहाच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
मिराच कॅपिटलच्या माध्यमातून बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचबरोबरचा विदेशातील तीन आदरातिथ्य मालमत्ता विक्रीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर मालमत्ता विक्रीतून निधी उभारणीच्या या प्रकरणात आपल्यालाही सहभागी करून घ्यावे, असे नमूद करीत रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही सहाराविरुद्धच्या सेबीबरोबरच्या लढाईत नुकतीच उडी घेतली होती.
गुंतवणूकदारांची रक्कम अन्य योजनांमध्ये परस्पर वळविले प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सेबी या भांडवली बाजार नियामकाने सहाराकडील व्याजासह रक्कम ही २० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक असल्याचे गणित सर्वोच्च न्यायालयात मांडले आहे.
