सहारा समूहाने गजाआड असलेले आपले प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या रकमेबाबत तडजोड केली जावी असे आर्जव केले असून या घडीला केवळ २,५०० कोटी रुपयेच जमा करू शकतो, असे गुरुवारी स्पष्ट केले.
रॉय यांच्या जामीन अर्जासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सहारामार्फत ताबडतोबीने २,५०० कोटी रुपये व रॉय यांच्या सुटकेनंतर तीन आठवडय़ांत आणखी २५०० कोटी रुपये भरण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला. रॉय यांच्यासह कंपनीचे दोन संचालकही अद्यापही गजाआडच आहेत.
जामिनासाठी १०,००० कोटी रुपये भरण्यास अपयश आलेल्या सहारा समूहाचे ६५ वर्षीय मुख्य प्रवर्तक सुब्रतो रॉय यांचे दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातील वास्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात कायम ठेवले होते. यावेळी ५००० कोटी रुपये रोखीने, तर ५००० कोटी रुपयांची बँक हमी देण्याचा पर्याय न्यायालयाने सहाराला देऊ केला होता.
त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान समूहातर्फे ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी हेही उपस्थित होते. सहाराच्या नव्या प्रस्तावावर दुपारनंतर आपले मत व्यक्त करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र शेवटी याबाबत काही निर्णय न होता रॉय यांचा तुरुंगातील मुक्काम ९ एप्रिलच्या पुढील सुनावणीदरम्यान कायम राहणार आहे.
पीटीआय, नवी दिल्ली
