गेले वर्षभर तुरुंगात असलेल्या सुब्रतो रॉय यांच्या सहारा समूहाला येत्या दीड वर्षांत सर्व ३६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. गुंतवणूकदारांची रक्कम परस्पर अन्य योजनांमध्ये वळविले प्रकरणात रॉय यांच्या जामीनासाठीच्या १०,००० कोटी रुपयांचाही यात समावेश आहे. रॉय यांना रोख पाच हजार कोटी व तेवढय़ाच रकमेची बँक हमी द्यावी लागेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सहाराची बाजू न्यायालयात मांडताना वकिल कपिल सिब्बल यांनी समूह रक्कम उभारण्यात अद्याप यशस्वी झाली नसल्याची खंत व्यक्त केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या टी. एस. ठाकूर, ए. आर. दवे व ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने आम्ही बँक हमीचा आराखडा मान्य करत असलो तरी उर्वरित रकमेचे काय, असा सवाल करत येत्या दीड वर्षांत समान नऊ हप्त्यांमध्ये सर्व, ३६,००० कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.
रॉय यांना गेल्या मार्चमध्ये अटक झाली होती. तेव्हापासून ते नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातच आहेत. त्यांच्या जामीनासाठी ५,००० कोटी रुपयांची बँक हमी व तेवढीच रोख रक्कम भरण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
मालमत्ता विकून रक्कम उभी करण्याचा सहारा समूहाचा प्रयत्न यापूर्वी अयशस्वी ठरला आहे. तिच्या लंडनमधील आदरातिथ्य मालमत्ता विकण्यास पंधरवडय़ापूर्वी गुंतवणूकदार लाभला आहे. ग्रॉसव्हेनर हाऊसच्या माध्यमातून ब्रिटनच्या रुबेन बंधूंनी बँक ऑप चायनाचे कर्ज आपल्यावर घेत असल्याचे जाहीर केले होते.
न्यायालयाने शुक्रवारी त्याबाबतही विचारणा केली. त्याचबरोबर समूहातील अमेरिकेच्या दोन मालमत्ता विकण्याचे तसेच त्यातून उभी राहणाऱ्या रकमेचे काय, असा सवालही सहाराला करण्यात आला. न्यायालयात जमा करावयाच्या रकमेतील पहिला टप्पा हा प्रत्यक्षात रॉय यांना जेव्हा सोडले जाईल तेव्हा द्यावयाची असून उर्वरित रक्कम समान नऊ हप्त्यांमध्ये भरावयाचा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यात समूहाला यश आले नाही तर रॉय यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल.
