मुंबई : पीएमसी बँकेवर आर्थिक निर्बंध आल्याने, सहकार क्षेत्रात कार्यरत विविध पगारदार संस्था, छोटय़ा पतसंस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अगदी काही नागरी सहकारी बँकांपुढे आर्थिक विवंचना निर्माण झाली आहे.
एका कर्ज खात्याबाबत अनेक प्रकारच्या अनियमतता आणि नियमभंग करणाऱ्या चुकांची कबुली पीएमसी बँकेच्या व्यवस्थापनानेच रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळविली होती, असे आता स्पष्ट होत आहे. त्यापश्चात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्बंध लादण्याच्या कारवाईचा जाच या बँकेतील ठेवीदारांना होत असल्याचे दिसत आहे. जरी गुरुवारी बँकेतील खात्यातून रक्कम काढण्याची मर्यादा १० हजारांवर नेण्यात आली. तरी या आंशिक दिलाशाचा लाखोंच्या घरात ठेवी असणाऱ्या बडय़ा ठेवीदारांना फारसा फायदा होणार नाही, असे दिसून येते.
बँकिंग नियमन कायद्याच्या ‘कलम ३५ अ’चा वापर करून निर्बंध लादणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच अधिकारी वर्गाची मोठी गुंतवणूक या सहकारी बँकेमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफिसर्स को-ऑप क्रेडिट सोसायटी’ची पीएमसी बँकेतील मार्च २०१९ अखेर मुदत ठेवीत गुंतलेली रक्कम १०५ कोटी रुपयांची आहे. असोसिएशनशी संलग्न अधिकृत सूत्रांनीच असा धक्कादायक खुलासा केला आहे.
या बरोबरीने एकूण ९.१६ लाखाच्या घरात खातेधारक असलेल्या पीएमसी बँकेत, मुंबई परिसर आणि राज्यभरातील जवळपास १५ हजार पगारदार पतसंस्था आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था ठेवीदार आहेत. छोटे कार्यक्षेत्र असलेल्या सहकारी पतसंस्था आणि सोसायटय़ांची ठेवीदार म्हणून खाते असलेल्यांची संख्या १,७५४ इतकी आहे. त्याचप्रमाणे २१६ नागरी सहकारी बँकांनी या बँकेत काही ना काही ठेवी राखल्या आहेत, असे पीएमसी बँकेतील सूत्रांकडून समजते.
पीएमसी बँकेला गेल्या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन जमा करण्यासाठी परवानगी दिली. बँकेने त्यानंतर, ‘निवृत्तीका बचत खाते’ नावाचे विशेष खाते योजना सुरू केले. मात्र या खात्यात सध्या किती रक्कम आहे आणि एकूण खातेदार किती, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.
सहा महिन्यांच्या कालावधीत खातेदाराला १० हजार रुपये काढता येणार आहेत. यामध्ये यापूर्वी जाहीर केलेल्या १००० रुपयांच्या रकमेचाही यात समावेश आहे. गुरुवारी ही सवलत देताना बँकेच्या ६० टक्के ठेवीदारांना तिचा लाभ मिळेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले.
मार्च २०१९ अखेर २०,००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय असलेल्या पीएमसी बँकेकडे ११,५०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत. गुरुवारी खात्यातून कमाल १० हजार रुपये काढण्याच्या मर्यादेत वाढीचा बँकेतील ५.४७ लाख (६० टक्के) ठेवीदारांना प्रू्ण दिलासा देणारा लाभ मिळणार आहे. म्हणजे या सर्व खात्यांमध्ये १० हजारांपेक्षा कमी रकमेच्या आहेत. या व्यतिरिक्त मोठय़ा मुदत ठेवी असलेल्या खात्यांची संख्या कमी असली तरी रक्कम मात्र लक्षणीय असल्याचे दिसून येते.
बडय़ा ठेवीदार ग्राहकांची खाती
* पगारदार संस्था/सहकारी गृहनिर्माण संस्था १५ हजार
* छोटय़ा सहकारी पतसंस्था/सोसायटय़ा १ हजार ७५४
* नागरी सहकारी बँका २१६
* बँकेतील एकूण ठेवीधारक ९.१६ लाख
* एकूण ११,५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी
एका कर्ज खात्याबाबत अनेक प्रकारच्या अनियमतता आणि नियमभंग करणाऱ्या चुकांची कबुली पीएमसी बँकेच्या व्यवस्थापनानेच रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळविली होती, असे आता स्पष्ट होत आहे. त्यापश्चात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्बंध लादण्याच्या कारवाईचा जाच या बँकेतील ठेवीदारांना होत असल्याचे दिसत आहे. जरी गुरुवारी बँकेतील खात्यातून रक्कम काढण्याची मर्यादा १० हजारांवर नेण्यात आली. तरी या आंशिक दिलाशाचा लाखोंच्या घरात ठेवी असणाऱ्या बडय़ा ठेवीदारांना फारसा फायदा होणार नाही, असे दिसून येते.
बँकिंग नियमन कायद्याच्या ‘कलम ३५ अ’चा वापर करून निर्बंध लादणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच अधिकारी वर्गाची मोठी गुंतवणूक या सहकारी बँकेमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफिसर्स को-ऑप क्रेडिट सोसायटी’ची पीएमसी बँकेतील मार्च २०१९ अखेर मुदत ठेवीत गुंतलेली रक्कम १०५ कोटी रुपयांची आहे. असोसिएशनशी संलग्न अधिकृत सूत्रांनीच असा धक्कादायक खुलासा केला आहे.
या बरोबरीने एकूण ९.१६ लाखाच्या घरात खातेधारक असलेल्या पीएमसी बँकेत, मुंबई परिसर आणि राज्यभरातील जवळपास १५ हजार पगारदार पतसंस्था आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था ठेवीदार आहेत. छोटे कार्यक्षेत्र असलेल्या सहकारी पतसंस्था आणि सोसायटय़ांची ठेवीदार म्हणून खाते असलेल्यांची संख्या १,७५४ इतकी आहे. त्याचप्रमाणे २१६ नागरी सहकारी बँकांनी या बँकेत काही ना काही ठेवी राखल्या आहेत, असे पीएमसी बँकेतील सूत्रांकडून समजते.
पीएमसी बँकेला गेल्या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन जमा करण्यासाठी परवानगी दिली. बँकेने त्यानंतर, ‘निवृत्तीका बचत खाते’ नावाचे विशेष खाते योजना सुरू केले. मात्र या खात्यात सध्या किती रक्कम आहे आणि एकूण खातेदार किती, हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.
सहा महिन्यांच्या कालावधीत खातेदाराला १० हजार रुपये काढता येणार आहेत. यामध्ये यापूर्वी जाहीर केलेल्या १००० रुपयांच्या रकमेचाही यात समावेश आहे. गुरुवारी ही सवलत देताना बँकेच्या ६० टक्के ठेवीदारांना तिचा लाभ मिळेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले.
मार्च २०१९ अखेर २०,००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय असलेल्या पीएमसी बँकेकडे ११,५०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत. गुरुवारी खात्यातून कमाल १० हजार रुपये काढण्याच्या मर्यादेत वाढीचा बँकेतील ५.४७ लाख (६० टक्के) ठेवीदारांना प्रू्ण दिलासा देणारा लाभ मिळणार आहे. म्हणजे या सर्व खात्यांमध्ये १० हजारांपेक्षा कमी रकमेच्या आहेत. या व्यतिरिक्त मोठय़ा मुदत ठेवी असलेल्या खात्यांची संख्या कमी असली तरी रक्कम मात्र लक्षणीय असल्याचे दिसून येते.
बडय़ा ठेवीदार ग्राहकांची खाती
* पगारदार संस्था/सहकारी गृहनिर्माण संस्था १५ हजार
* छोटय़ा सहकारी पतसंस्था/सोसायटय़ा १ हजार ७५४
* नागरी सहकारी बँका २१६
* बँकेतील एकूण ठेवीधारक ९.१६ लाख
* एकूण ११,५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी
