यंदा पगारवाढ दुहेरी आकडय़ात?

‘अप्रायझल’चा मोसम असलेल्या कालावधीत पगारदारांना आशेचा किरण दाखविणारा अहवाल सादर झाला आहे. यानुसार यंदा दुहेरी आकडय़ातील पगारवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १५ टक्क्य़ांपर्यंत वेतनवाढ होण्याची आशा व्यक्त केली गेली आहे.
‘टिमलिज जॉब्स अ‍ॅन्ड सॅलरीज प्रायमर’ने सोमवारी जारी केलेल्या अहवालात हा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या म्हणण्यानुसार, यंदा पगारदारांना १५ टक्क्य़ांपर्यंतची वेतनवाढ मिळू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सोमवारी हा अहवाल जारी करण्यात आला.
विविध क्षेत्रात कुशल कर्मचाऱ्यांची वानवा पाहता कंपन्या यंदा मोठय़ा प्रमाणात वेतनवाढ करण्याच्या तयारीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कंपन्यांच्या नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीतील वित्तीय निष्कर्षही वाढीव नफ्याचे जारी झाल्याची आशाही नमूद करण्यात आली आहे.
‘टिमलिज जॉब्स अ‍ॅन्ड सॅलरीज प्रायमर’च्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सह संस्थापिका रितुपर्णा चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, कंपन्या तसेच उद्योगांना यंदा कर्मचाऱ्यांना १५ टक्क्य़ांपर्यंत वेतनवाढ देण्यात कोणतीही अडचण दिसत नाही. एकूणच व्यवसाय क्षेत्रात सध्या सकारात्मक वातावरण असून सरकारच्या रोजगार तसेच अर्थसुधारणाविषयक प्रोत्साहनांचीही त्याला जोड मिळत आहे.
या अहवालात मात्र किरकोळ विक्री तसेच दूरसंचार क्षेत्रात अधिक प्रमाणात वेतनवाढ होण्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आरोग्य निगा, औषधनिर्मिती, ऊर्जा तसेच भांडवली वस्तू निर्मिती क्षेत्र यांनाही मोठय़ा प्रमाणात वेतनवाढ करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. वाढीव वेतनामध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र अद्यापही वरचढच असल्याचे निरिक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. तर शहरांमध्ये मुंबईतील नोकरदारांना देशातील इतर प्रमुख शहरांतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक वेतनवाढ मिळण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
उद्योग क्षेत्रात कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता पाहता मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याबरोबरच हंगामी व कायमस्वरुपी कर्मचारी यातील दरी रुंदावण्याची शक्यताही याबाबतच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी गेले वर्ष फारसे उत्पन्न व नफ्यातील वाढीचे राहिलेले नाही. संथ अर्थव्यवस्थेचा फटका अनेक क्षेत्रातील कंपन्या, उद्योगांना बसला आहे.
आता मात्र व्यवसायासह एकूणच अर्थस्थिती सुधाराची अपेक्षा उद्योगांनाही आहे. याचा लाभ अर्थातच कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवतील, अशी आशा या अहवालाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली आहे.