..तरच वेतनवाढीचा भार सोसता येईल !

जगाला मंदीचा वेढा पडला असताना, भारताची अर्थव्यवस्था (जीडीपी) ७.५ टक्के दराने वाढत आहे. पण वाढीचा दर आणखी उंचावला पाहिजे. आणखी १ ते १.५ टक्क्यांची त्यात भर पडायला हवी, असे जेटली यांनी भाजपप्रणीत भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)कडून आयोजित सत्कार समारंभात बोलताना सांगितले.

येत्या वर्षांत सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबाजवणीच्या परिणामी १.०२ लाख कोटी रुपयांचा तसेच एक श्रेणी एक निवृत्तिवेतन (ओरोप) योजनेचा सरकारच्या तिजोरीवर भार असेल. आर्थिक क्रियाकलापात आनुषंगिक वाढ झाली, सरकारला महसुली व अन्य स्र्रोत खुले झाले तरच हा भार सोसता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वेतनवाढीच्या संदर्भात सरकारची कामगार संघटनांशी चर्चेतून तोडगा काढण्याची तरीही भूमिका असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. समाजात कोणतेही नवे बदल घडत असतील तर त्याची पहिली लाभार्थी ही देशातील श्रमिक व गरीब जनता ठरावी, असा आपला दृष्टिकोन असल्याचे त्यांनी सांगितले. बीएमएससारख्या संघटनांनी सरकारच्या विकासप्रवण धोरणांना पाठिंबा द्यावा, सरकार त्या बदल्यात त्यांच्या वाजवी मागण्यांच्या पूर्ततेची काळजी घेईल, असे आवाहन त्यांनी केले.

डाव्या पक्षांचे तत्त्वज्ञान आज देशभरात सर्वत्र अमान्य ठरत असल्याचाही त्यांनी दावा केला.